काठमाडौँ | गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरण गर्न १० सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले समितिको संयोजकत्व गर्नेछन् ।
हालसम्म घाइते भएकाहरूको उपचार तथा फलोअप व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार घाइतेहरूलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा वर्गीकरण गरिने तयारी भइरहेको छ । समितिले घाइतेहरूको वर्गीकरण प्रक्रिया एक–दुई दिनभित्र सुरू गर्ने जनाएको छ।
डा. बुढाथोकीले बताए अनुसार घाइतेहरूको अवस्था तत्कालीन समस्या, घाउको गम्भीरता र आवश्यक सर्जरीको आधारमा मूल्यांकन गरिँदैछ । सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालहरूमा उपचार निःशुल्क गर्ने नीति लागू गरिएको छ।
‘अस्पतालहरूले घाइतेको उपचारमा खर्च भएको बिलहरू पेश गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तर प्रारम्भिक अनुमानअनुसार कुल खर्च एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्छ ।’
उनका अनुसार कतिपय घाइतेले हात, खुट्टा वा शरीरका अन्य अंग गुमाएका छन् । केहीको आँखा, कान, वा कम्मरमुनिको भाग नचल्ने अवस्था रहेको छ । यस्ता गम्भीर अवस्थाका बिरामीको दीर्घकालीन उपचारका लागि फिजियोथेरापी, कृत्रिम अंग (प्रोस्थेसिस) जडान र नियमित फलोअप आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
डा. बुढाथोकीका अनुसार करिब दुई हजार घाइतेहरूको कार्ड वितरण, थप श्रेणीकरण र दीर्घकालीन उपचार खर्च समावेश गर्दा एक अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको हो। फलोअप र प्यारालाइसिसजस्ता जटिल अवस्थाका लागि थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
उनका अनुसार सबै अस्पतालका बिल संकलनपछि विस्तृत मूल्यांकन हुनेछ। निजी अस्पतालहरूले पनि निःशुल्क उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि औषधि र सामग्री खरिदमा केही समस्या देखिएको उनले बताए ।
‘यस्ता बिलहरू मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्नेछ,’ बुढाथोकीले स्पष्ट पार्दै भने, ‘अस्पतालहरूले सुरुमा सबै खर्च बेहोर्छन् र त्यसपछि मन्त्रालयमार्फत भुक्तानी गरिनेछ । मन्त्रालयले फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ र मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित अस्पताल वा मन्त्रालयको नाममा बजेट निकासा गर्छ ।’
