सर्लाही । पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा करिब साढे ११ हजार रुख कटानको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । लामो प्रतीक्षापछि डिभिजन वन कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालय हुँदै सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि रुख कटानको अनुमति प्राप्त भएको हो।
कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक योजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा पर्ने तीन जिल्लामा गरी ११ हजार ५७७ वटा रुख काटिने तयारी छ । सबैभन्दा धेरै साल प्रजातिका रुख कटान हुने जनाइएको छ । सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी राजकिशोर सिंहका अनुसार चार लेन विस्तारको क्रममा सबैभन्दा बढी रुख महोत्तरीमा काटिनेछ ।
महोत्तरीमा ६ हजार २७, सर्लाहीमा ३ हजार ६७४ र धनुषामा १ हजार ८७६ रुख कटान गरिनेछ। सर्लाही र धनुषामा कटान कार्य सुरु भइसकेको छ भने महोत्तरीमा बाँके सवडिभिजन वन कार्यालयका केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले सुरु हुन दुई–चार दिन लागेको आयोजनाले जनाएको छ ।
रुख कटानका लागि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुने भएकाले अनुमति नआउँदा महिनौँसम्म सडक विस्तारको काम प्रभावित भएको थियो । आदेश प्राप्त भएपछि ठेकेदारमार्फत रुख कटान तीव्र गतिमा भइरहेको छ। कटान गरिएका रुख ठेकेदारले घाटगद्दी गरी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउनेछन्। त्यसपछि वन कार्यालयले लिलामी प्रक्रियामार्फत काठ व्यवस्थापन गर्नेछ ।
यद्यपि रुख कटानको समस्या समाधान भए पनि बिजुलीका पोल स्थानान्तरण र खानेपानी पाइपको व्यवस्थापन अझै चुनौती बनेको पूर्वी खण्डका आयोजना प्रमुख राजेशकुमार दासले बताए । उनका अनुसार बिजुलीको पोल सार्न ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू लगातार गुनासो गरिरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई चाँडोभन्दा चाँडो पोल र तार व्यवस्थापनका लागि ताकेता गरिएको दासले जानकारी दिए ।
कतिपय स्थानमा रुख नकाटिँदा पोल हटाउन नसक्ने, र कतै पोल नहट्दा रुख काट्न नसक्ने परिस्थितिले कार्यसम्पादनमा थप कठिनाइ आएको आयोजनाले जनाएको छ। कमला पुलदेखि पथलैयासम्मको १३० किलोमिटर सडक विस्तारमा गत वर्षदेखि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । त्यस्तै, रौतहट र बारा खण्डका लागि चन्द्रनिगाहपुरमा नयाँ कार्यालय स्थापना गरी पश्चिमी खण्डमा पनि काम अघि बढाइने भएको छ ।
हाल दुई लेन रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गरी बजार क्षेत्रमा ६ लेन (३१ मिटर चौडाइ) र अन्य क्षेत्रमा ४ लेन (१८ मिटर चौडाइ) बनाइनेछ । परियोजनाका लागि विश्व बैंकले १८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ ।