भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारहरूको कामकाज सुस्त देखिएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा अधिकांश प्रदेश सरकारका नियमित कामकाज नै प्रभावित भएका छन् ।
भदौ २४ मा प्रदर्शनकारीको आगजनीबाट कार्यालयसहित धेरै भौतिक संरचना र कागजातमा क्षति पुगेपछि प्रदेश सरकारहरू नियमित रूपमा काममा फर्कन सकेका छैनन् ।
सबैजसो प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् बैठक नियमित हुन सकेको छैन । भौतिक संरचना अभावलाई कारण देखाउँदै असोजयता प्रदेशसभा बैठक समेत नियमित हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दासम्म अधिकांश प्रदेश सरकारको विकास खर्च न्यून रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारहरूको बजेट बिनियोजित खर्च (मंसिरसम्म):
-
कोशी प्रदेश: ३५ अर्ब ७७ करोड ९९ लाख (बिनियोजित: ४ अर्ब ४८ करोड २८ लाख)
-
मधेश प्रदेश: ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख (बिनियोजित: १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख)
-
बागमती प्रदेश: ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख (बिनियोजित: ६ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख)
-
गण्डकी प्रदेश: ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख (बिनियोजित: ३ अर्ब २५ करोड १५ लाख)
-
लुम्बिनी प्रदेश: ३८ अर्ब ९१ करोड (बिनियोजित: ५ अर्ब ९८ करोड ९० लाख)
-
कर्णाली प्रदेश: ३२ अर्ब ९९ करोड (बिनियोजित: २ अर्ब ३१ करोड)
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश: ३३ अर्ब ५७ करोड ६० लाख (बिनियोजित: २ अर्ब ५३ करोड ६८ लाख)
प्रदेश अनुसार अवस्थाः
-
कोशी प्रदेश: जेन–जी आन्दोलनपछि ‘निष्क्रिय’ जस्तो स्थिति ।
-
मधेश प्रदेश: सरकार फेर्नै व्यस्त ।
-
बागमती प्रदेश: खर्च कमजोर, काममा गति कमी ।
-
गण्डकी प्रदेश: पुनर्निर्माण कार्यमा अल्झिएको ।
-
लुम्बिनी प्रदेश: सुस्त गतिमा, पाँच महिनामा केवल १५ प्रतिशत खर्च ।
-
कर्णाली प्रदेश: सेवाप्रवाह र विकास सुस्त ।
-
सुदूरपश्चिम प्रदेश: लयमा छैन ।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि आन्दोलनपछिका क्षति, संरचना अभाव र प्रशासनिक चुनौतीका कारण प्रदेश सरकारहरूको विकास कार्य प्रभावित भएको हो ।
