मधेश प्रदेश सरकारलाई सबै राजनीतिक दलहरूले विश्वासको मत दिएपछि प्रदेशसभा प्रतिपक्षविहीन बनेको भन्दै जन अधिकार पार्टीले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टीले यस अवस्थालाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उपहास भएको टिप्पणी गर्दै प्रतिपक्ष नहुँदा सरकार निरङ्कुश बन्ने जोखिम बढेको चेतावनी दिएको छ ।
जन अधिकार पार्टीका अनुसार लोकतन्त्रको मूल आधार चेक एण्ड ब्यालेन्स हो । तर सदनभित्र प्रतिपक्ष नै नहुँदा सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी कमजोर हुने र जनसरोकारका मुद्दा ओझेलमा पर्ने खतरा बढ्ने पार्टीको ठहर छ ।
पार्टी अध्यक्ष डा. शरद यादवले भने, “सबै दल सत्तापक्ष बन्नु स्वार्थको राजनीति हो, जसले संसदीय व्यवस्थाको आत्मामाथि चोट पुर्याएको छ ।”
उनका अनुसार पार्टीको संसद्भित्र औपचारिक उपस्थिति नभए पनि जनताको आवाज उठाउने जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे ।
जन अधिकार पार्टीले ‘सडक नै हाम्रो संसद्’ भन्ने उद्घोष गर्दै अब सडकबाटै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, सरकारका हरेक जनविरोधी तथा गलत निर्णयविरुद्ध सडक संघर्ष चर्काउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
“सदन मौन भए पनि जनता मौन बस्ने छैनन्,” अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।
पार्टीले सत्ता र शक्तिको खेलमा केन्द्रित दलहरूले जनताको अधिकार बिर्सिएको आरोप लगाउँदै आफूहरू जनअधिकारको संरक्षणका लागि निरन्तर सजग रहने जनाएको छ । संसद्मा आवाज नभए पनि सडकमार्फत जनभावनालाई बुलन्द पार्दै सरकारलाई खबरदारी गरिरहने पार्टीको निष्कर्ष छ ।
