वीरगंज । पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगंज महानगरपालिका–२ छपकैयास्थित विवादित जग्गामा भइरहेको सम्पूर्ण निर्माण कार्य तत्काल रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
माननीय जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले कित्ता नम्बर ९७ र ११७ मा पर्ने उक्त जग्गामा कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण नगर्न र नगराउन विपक्षी वीरगंज महानगरपालिकाको कार्यालयसमेतका नाममा आदेश दिएको हो । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म जग्गाको अवस्था यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साले गत २०८१ असोज १६ गते उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध जग्गाधनी ताराचन्द केडियाले अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए । पुनरावेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा वीरगंज महानगरपालिकाले निर्माण कार्य अघि बढाएपछि अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त विवाद देशकै प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना केडिया समूहको पैतृक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित रहेको छ । आफ्ना पिता बृजलाल केडियाको नामबाट नामसारी भई आएको जग्गा जोगाउन परिवार विगतदेखि नै कानुनी प्रक्रियामा संलग्न रहँदै आएको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकार मिचेर जग्गा दर्ता खारेज गर्ने आदेश दिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले २०७९ साउन २६ गते उक्त निर्णय बदर गर्दै प्रमाणका आधारमा जग्गाधनीको हक कायम गर्न मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि मालपोत कार्यालयले पुनः सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद पुनः चर्किएको हो । मालपोतको पछिल्लो निर्णयलगत्तै वीरगंज महानगरपालिकाले बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । सोही क्रममा महानगरले गत मङ्सिर २१ गते ‘छपकैया तरकारी तथा फलफूल थोक बजार’ सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
विगतका नेतृत्वहरूले स्वामित्व विवादकै कारण संरचना निर्माणमा सावधानी अपनाउँदै आएको भए पनि वर्तमान नेतृत्वले निर्माणलाई तीव्रता दिएपछि जग्गाधनी केडिया पुनः कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेका हुन् । उच्च अदालत जनकपुरको आदेश र प्रचलित कानुनी मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जिल्ला अदालतले हालका निर्माण गतिविधिमा रोक लगाएको जनाएको छ ।
निवेदक केडियाले आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गामा सरकारी निकायबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएको गुनासो गर्दै अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल जनताको करबाट खर्च भइरहेको कुनै पनि आयोजना अघि नबढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
