सिरहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीको पुल पुनःनिर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र रहेको पुललाई असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित संरचनात्मक र फिनिसिङ सम्बन्धी काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
लुम्बिनी बिल्डर्सका साइट इञ्चार्ज सुदिप थापाका अनुसार हाल दैनिक ४०–५० जना कामदार पुल मर्मत र संरचना निर्माणमा खटाइएको छ । पप्पु लुम्बिनी जेभीले ठेक्का पाएको भए पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेकोले लुम्बिनी बिल्डर्सले बाँकी निर्माण तथा मर्मत कार्य एक्लै गरिरहेको छ । उनले पुलको ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी ६० प्रतिशत काम पनि निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताए ।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने यो पुल विगतमा पटक–पटक समयसीमा नपालिएर १४ वर्षसम्म अधुरो रहँदै आएको थियो । निर्माण ढिलाइका कारण सिरहा र धनुषाका स्थानीय बासिन्दा जोखिमपूर्ण बाटो वा करिब ६० किलोमिटर बढी घुमेर यात्रा गर्न बाध्य थिए । पछिल्लो समय सरकार र सडक विभागको दबाबमा पुनःनिर्माण कार्य तीव्र पारिएको हो ।
सरकारका उच्च अधिकारी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै काममा ढिलाइ हुन नदिन निर्देशन दिएका थिए । उनीहरूले पुल क्षेत्रीय आवागमन मात्र नभई मधेश प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सिरहा, धनुषा, सप्तरी लगायतका जिल्लाबीच आवागमन सहज हुने, व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने र स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि भोग्दै आएको कठिनाइ अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०७८ असार १७ मा कमला नदीमा आएको बाढीले पुलका दुईवटा जग भासेर चार वटा स्लावमा क्षति पुर्याएको थियो । क्षति पुगेका स्लावमध्ये सिराहातर्फ (पूर्व)को दुई वटा स्लाव हटाइएको छ भने धनुषा (पश्चिम)पट्टिको दुई स्लाव हटाउन नपर्ने प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ ।
सिराहातर्फको सबस्टक्चर कार्य सकिएको छ । हटाइएका दुई स्लावको स्थानमा नयाँ दुईवटा जग राखेर सबस्टक्चरको काम सम्पन्न भएको छ । अब प्लेट गडर राख्ने काम बाँकी छ, जुन चितवनमा निर्माण भइरहेको छ र तयार भएपछि पुलमा जडान गरिनेछ ।
कमला पुल हुलाकी राजमार्गको महत्वपूर्ण लिंक भएकाले यसको निर्माण २०६८ जेठमा २४ करोड ९१ लाख (भ्याटसहित)मा पप्पु लुम्बिनी जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सुरुको सम्झौताअनुसार पुल २०७१ मंसिरमा सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि समयमै निर्माण हुन नसकेपछि सातौं पटक म्याद थप गरिएको थियो । हालसम्म २० करोड ४३ लाख (भ्याटसहित) भुक्तानी भइसकेको छ ।
