स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटमा परेका कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नै चालु कार्यक्रमबाट ७५ करोड ९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बीमा बोर्डतर्फ रकमान्तर गरेको छ ।
बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक अस्पताललाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न कार्यक्रम कटौती गर्दै उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो। बोर्डका अनुसार पुस मसान्तसम्म मात्रै सेवा प्रदायक अस्पताललाई तिर्न बाँकी दायित्व १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
भुक्तानी नपाउँदा ठूला सरकारी अस्पतालहरू समेत आर्थिक संकटमा परेको जनाउँदै बीमा कार्यक्रमबाट हात झिक्न थालेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, “अर्थ मन्त्रालयले रकम रकमान्तर गरेर पठाइसकेको छ।” दुई साताअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीमा बोर्डका लागि आवश्यक रकम ऋण गरेर पनि व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले भने, “अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रकमान्तर भएको रकम र बोर्डले संकलन गरेको केही रकम गरी १ अर्ब रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्थालाई बाँड्ने योजना छ । थप रकमका लागि पहल गरिरहेका छौं ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २२ वटा कार्यक्रमबाट रकम काटेर करिब एक महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २३ माघमा रकमान्तर स्वीकृत गरेपछि रकम बीमा बोर्डतर्फ निकासा भएको हो ।
५ लाखदेखि ५० करोडसम्मका कार्यक्रम प्रभावित
रकमान्तरमा ५ लाख रुपैयाँका कार्यक्रमदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका शीर्षक समेटिएका छन् । मन्त्रालयले जनाएको छ कि यी कार्यक्रम काट्दा ठूलो असर नपर्नेछ ।
बजेट कटौती भएका कार्यक्रमहरूमा संघीय अस्पतालको फायर अडिट, डिजिटल हेल्थ, हेल्थ आईडी मापदण्ड तयारी, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सुदृढीकरण, जलवायु स्वास्थ्य सम्मेलन, टेलिमेडिसिन सेवा, एमआरआईमा एआई पाइलटिङ अध्ययन लगायतका कार्यक्रम समावेश छन् ।
भरतपुर र गेटा अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याइएको ५ करोड रुपैयाँ तथा क्षयरोग मुक्त स्थानीय तह अभियानको १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ पनि बीमा बोर्डतर्फ सारिएको छ । निर्माण सम्पन्न आधारभूत अस्पताल सञ्चालन खर्चका लागि विनियोजित १ अर्बमध्ये आधा अर्थात् ५० करोड रुपैयाँसमेत रकमान्तर गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायित्व निरन्तर बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले आफ्नै विकास र सुधार कार्यक्रम कटौती गरेर बोर्डलाई बचाउने प्रयास गरेको भए पनि दीर्घकालीन समाधानको स्पष्ट खाका अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
