मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र विकास निर्माणका साना योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी रहेकाले लामो टेन्डर प्रक्रिया सम्भव नहुने निष्कर्षसहित प्रदेश सरकारले वैकल्पिक उपायमा उन्मुख भएको हो । प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म लागतका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने र बाँकी अवधिमा योजना सम्पन्न गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएपछि यस्तो विकल्पमा छलफल सुरु गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो, “अब बाँकी छोटो समयमा टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर काम सम्पन्न गर्न सम्भव देखिँदैन, त्यसैले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।” एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसबारे औपचारिक निर्णय हुने सम्भावना छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार सबैभन्दा बढी साना योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राजकुमार गुप्ताले बताए अनुसार मन्त्रालयमा २५ लाखभन्दा कम लागतका करिब २ हजार ५ सय योजना रहेको छ । “यी सबै योजनालाई टेन्डर प्रक्रियाबाट अघि बढाउन समय अभावका कारण असम्भवजस्तै देखिन्छ,” उनले थपे।
मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई मौखिक निर्देशन दिँदै साना योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गर्न भनेको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयकुमार साहले औपचारिक निर्णय नभए पनि यससम्बन्धी परिपत्र जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग, पर्यटन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पनि साना तथा टुक्रे योजनाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । ती योजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रियामा लैजानुभन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्नु व्यवहारिक हुने तर्क सरकारका पदाधिकारीहरूले गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले बजेट निर्माणकै क्रममा टुक्रे योजना समावेश गर्दा समस्या थपिएको बताए । “बजेट बनाउँदा नै टुक्रे योजना राखेर भद्रगोल बनाइएको छ । त्यसमा चालु वर्षको अधिकांश समय आन्दोलन, सरकार परिवर्तन र निर्वाचनमा बित्यो। अब बाँकी समय कम भएकाले वैकल्पिक उपाय रोज्नुपरेको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट र सोभन्दा माथिका योजना टेन्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने योजना व्यवस्थापन सुधार गरी सबै योजना टेन्डरमार्फत अघि बढाउने नीति लिइने तयारी छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने निर्णय गरिन्थ्यो, तर राजनीतिक विरोध र समय अभावका कारण विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्रीले भने, “सबै योजना टेन्डरबाट गर्न सम्भव छैन । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनु गलत होइन, तर पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”
अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले यस विषयमा सर्वदलीय सहमति जुटिसकेको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै अन्तिम निर्णय हुने जानकारी दिए ।
-1772177803.jpg)
