जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकामा बजेट अभाव र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसक्दा विकास निर्माणका अधिकांश काम अलपत्र परेका छन् । उपमहानगरले निर्माण व्यवसायीलाई करिब ४७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमै ५० करोड रुपैयाँ घाटा बजेट रहेको छ ।
उपमहानगर–१२ फत्तेपुरस्थित २ करोड ५० लाख लागतको हाटबजार निर्माण कार्य गत आर्थिक वर्षमै ठेक्का सम्झौता भए पनि ठेकेदारले बीचमै काम छोडेपछि अलपत्र परेको छ । सोही क्षेत्रमा ६० लाख लागतको वडा कार्यालय भवन निर्माणसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
यस्तै, १२ करोड ३१ लाख लागतको करिब ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे योजना पनि रोकिएको छ । उक्त सडकले वडा नं ५, १२, १३, १५ र १७ लाई जोड्ने भए पनि हालसम्म करिब ५० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । काम रोकिँदा स्थानीयले वर्षामा हिलो र सुक्खा मौसममा धुलो तथा ढुङ्गायुक्त सडकका कारण सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय सेख आजामका अनुसार ठेकेदारले काम अलपत्र पार्दा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । “वर्षामा बाटो हिलाम्मे हुन्छ, मोटरसाइकल दुर्घटना भइरहन्छ,” उनले भने । वडा नं १३ की जलिमा खातुनले धुलोका कारण हिँड्न कठिन भएको र रुघाखोकीका बिरामी बढेको बताइन् ।
वडा नं १२ का अध्यक्ष श्यामाबाबु खाँले भुक्तानी नपाएकै कारण हाटबजार, वडा कार्यालय भवन र सडक कालोपत्रे काम रोकिएको बताए । उनका अनुसार ५० लाखमा ठेक्का लागेको वडा कार्यालय भवन दुई वर्षदेखि सुरु हुन सकेको छैन । त्यस्तै, १४ करोड २६ लाख र १२ करोड लागतका दुई ठूला सडक योजनामा नाला र कल्भर्ट निर्माण मात्र सकिएको छ ।
उपमहानगरमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८१/८२ सम्म १०८ वटा योजना कार्यान्वयनमा रहेकामा केही सम्पन्न भए पनि भुक्तानी हुन बाँकी छ भने केही अन्तिम चरणमा छन् । वडा नं १३ का अध्यक्ष हेमनारायण चौधरीले गतवर्षकै योजनासमेत अलपत्र रहेको र कतिपय ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको बताए ।
उनका अनुसार उपमहानगरको खातामा हाल १९ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ भने ४७ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। बजेट अभावकै कारण चालु आर्थिक वर्षका धेरै योजना सुरु हुन सकेका छैनन् ।
उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमा ५० करोड घाटा रहेको राजस्व शाखाले जनाएको छ। दैनिक संकलन हुने राजस्व कर्मचारीको तलबभत्ता र सामान्य खर्चमै सकिने गरेको छ ।
प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर अभयकान्त झाले पुराना योजना फर्स्योट गर्न मात्रै करिब ९० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए। उनका अनुसार रकम अभावका कारण ६५ वटा ठेक्काको फरफारक हुन सकेको छैन ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण उपमहानगर र वडा कार्यालयमा भएको क्षतिले थप ६ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार परेको छ ।
आन्तरिक राजस्वमा गिरावट
उपमहानगर राजस्व संकलनमा मधेश प्रदेशमै तेस्रो स्थानमा रहे पनि पछिल्ला दुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का समयमा नलगाउँदा ठूलो राजस्व गुमेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा १२ देखि १४ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व उठ्ने गरेकोमा गतवर्ष ठेक्का लागेन भने चालु वर्षमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ७ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ, जबकि गतवर्ष सोही अवधिमा ११ करोड संकलन भएको थियो ।
भुक्तानी नभएसम्म काम नहुने ठेकेदारको चेतावनी
निर्माण कम्पनीहरूले भुक्तानी नपाएसम्म काम अगाडि बढाउन नसकिने बताएका छन् । सुमित कालिका कन्स्ट्रक्सनका फिल्ड इन्चार्ज सुग्रिम यादवले हाटबजार निर्माणको ६० प्रतिशत काम सकिए पनि ४० लाख रुपैयाँ रनिङ बिल भुक्तानी नपाउँदा काम रोकिएको बताए ।
एनके कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख देवराज चौरासियाले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले घाटामा काम गर्न नसकिने बताए । आरएस सिवाली महालक्ष्मी जेभी कन्स्ट्रक्सनका साहेबलाल यादवले पनि भुक्तानी पाएपछि मात्रै काम अघि बढाउने स्पष्ट पारे ।
कतिपय ठेकेदारले एउटै पालिकामा धेरै ठेक्का लिएर एउटा काम मात्रै सुरु गर्ने र अन्य काम अलपत्र छोड्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।
