वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तु कर सङ्कलनका लागि दिएको ठेक्का विवादमा परेको छ ।
ठेकेदार पक्षले सुरक्षाकर्मीको मिलेमतोमा अवैध रकम असुली गरिरहेको स्थानीय तथा सवारी चालकहरूले आरोप लगाएका छन् ।महानगरपालिकाले अमित ठेक्कापट्टामार्फत वीरगञ्ज–२१ का वडाध्यक्ष हबीब मियाँ नेटुवाका छोरा रेयाज आलमसँग गत असार ३० गते कर सङ्कलनको सम्झौता गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि उक्त ठेक्का पाँच करोड ४ लाख ६७ हजार ४४६ रुपैयाँमा स्वीकृत गरिएको महानगर स्रोतले जनाएको छ । तर कर सङ्कलनका लागि खटाइएका कर्मचारीहरूले भारतीय सवारीसाधनबाट नियमविपरीत रकम असुल्ने गरेको आरोप लागेको छ ।
वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर, प्रहरी चौकी सुगौली, अलौ र परवानीपुर क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावमा पारेर अवैध असुली भइरहेको स्थानीयहरूको दाबी छ । चालकहरूले दिएको रकमको रसिद नदिने, र रसिद माग्दा आनाकानी गर्ने तथा केही अवस्थामा कुटपिटसमेत हुने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।
भारतीय नम्बर प्लेट एपी ०८ एका ९० का चालक दयाल सिंह कंकरका अनुसार असुलीका लागि कुनै स्पष्ट दररेट सार्वजनिक गरिएको छैन । उनले भने, “नेपाली रुपैयाँ लिनुपर्ने भए पनि भारतीय रुपैयाँमै रकम असुलिन्छ, उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन।” उनले परवानीपुर प्रहरी चौकीमा उजुरी दिएको भए पनि हालसम्म कारबाही नभएको बताए ।
अन्य चालकहरूका अनुसार पनि यस्ता घटनामा दर्जनौँ उजुरी प्रहरीमा दर्ता भए पनि सुनुवाइ नभएको छ । लामो दूरी तय गरेर आएका चालकहरू थकित हुने, गाडी छाड्दा सामान चोरी हुने डर तथा कुटपिटको त्रासका कारण मागिएको रकम तिर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार कर दररेट स्पष्ट उल्लेख गरी सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कुनै स्थानमा बोर्ड नराखिएको बताइएको छ । गण्डक चोक, ड्राइपोर्ट चोक, शंकराचार्य गेट, आइसिपी भन्सार क्षेत्र, भिस्वा चोक, इनर्वा, लक्ष्मणवा, मिलन चोक, रानीघाट, श्रीसिया छोटी भन्सार, ल्यान्डफिल साइट, परवानीपुर सडक खण्ड, बाइपास, विन्ध्यवासिनी, बहुअरी, छातापिपरा, केराढोका, हनुमान मन्दिर, चोर्नी लगायतका स्थानमा गुम्ती राखी कर असुल गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सबै ट्रकबाट जथाभावी कबाडी कर असुल भइरहेको चालकहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी भारतबाट आउने ट्रकमा कबाडजन्य सामग्री भेटिएमा थप हजारौँ रुपैयाँ असुलिने गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।