पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको लापरवाहीका कारण १३ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजू रकम फेला परेको छ ।
यो तथ्याङ्कले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार समयमै लेखापरीक्षण नहुनु, योजनाहरू पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन नगर्नु, आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी गर्नु तथा नियमनकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन जस्ता कारणले यति धेरै बेरुजू देखिएको हो ।
विशेषगरी विकास निर्माणका योजनामा लागत अनुमानभन्दा फरक खर्च देखिनु, उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिएका योजनामा आवश्यक कागजातको अभाव हुनु तथा खरीद प्रक्रियामा नियम उल्लङ्घन हुनु बेरुजूको प्रमुख कारणका रूपमा रहेकाे कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८२ अनुसार पर्साका सबै स्थानीय तहमा बेरुजू देखिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजू वीरगंज महानगरपालिकामा रहेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार वीरगंज महानगरपालिकामा ३ अर्ब ९२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ । यस्तै, धोबिनी गाउँपालिकामा २९ करोड ६४ लाख ७ हजार, पोखरिया नगरपालिकामा ५३ करोड ५४ लाख ९० हजार, बहुदरमाई नगरपालिकामा ४० करोड ७ लाख ९१ हजार, पर्सागढी नगरपालिकामा ३० करोड ९६ लाख ६५ हजार, ठोरी गाउँपालिकामा २९ करोड ४० लाख ५६ हजार, जगरनाथपुर गाउँपालिकामा ५ करोड ३१ लाख ६ हजार, छिपहरमाई गाउँपालिकामा ३४ करोड ५२ लाख ७ हजार, पकहामैनपुर गाउँपालिकामा २० करोड ३९ लाख १४ हजार, विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा २४ करोड १२ लाख ५६ हजार, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा ३८ करोड ५९ लाख ७० हजार, पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा २६ करोड ३१ लाख १३ हजार तथा जीराभवानी गाउँपालिकामा ४० करोड ५१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको उल्लेख गरेकाे छ ।
सरोकारवालाहरूले बेरुजू रकम बढ्नु स्थानीय तहका लागि चिन्ताकाे विषय रहेकाे छ । यसले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा जनविश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखापरीक्षक हरिशङ्करप्रसाद कुर्मीका अनुसार बेरुजू बढ्नु केवल हिसाबकिताबको समस्या मात्र नभई सुशासन, विकास र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । उनका अनुसार उच्च बेरुजूका कारण विकास कार्यमा अवरोध, आर्थिक अनुशासनमा कमजोरी, सेवा प्रवाहमा समेत जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
यसका साथै, उच्च बेरुजू भएका स्थानीय तहले आगामी दिनमा केन्द्र वा प्रदेशबाट बजेट प्राप्त गर्न समेत कठिनाइ भोग्न सक्ने उनले बताए ।
