मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अनुमानित लक्ष्यभन्दा निकै कम आम्दानी सङ्कलन गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ, जसले विकास निर्माणका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ।
सोमबार प्रदेश राजधानी जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आम्दानी कमजोर रहेको र आगामी आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा चुनौती देखिएको जनाएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले चालू आर्थिक वर्षमा रु १० अर्ब ३८ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म रु ४ अर्ब २५ करोड मात्र सङ्कलन भएको जानकारी दिए । उनले यसले बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र विकास निर्माणका कामहरूमा बाधा पुग्ने खतरा रहेको बताए ।
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट रु ४६ अर्ब ९८ करोड रहेको भए पनि आम्दानी न्यून भएकाले रु ३० अर्बभन्दा बढी प्राप्त हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । स्वीकृत सबै योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशले सिर्जित दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले वित्तीय सङ्कटको जोखिम बढेको उनले बताए ।
वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, विलासिताका सामग्री खरिद रोक्ने तथा साना टुक्रे योजनाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेका आयोजना, क्रमागत तथा अधुरा परियोजना, मर्मतसम्भार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम बाहेक रु १० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना रोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
हालसम्म मधेस प्रदेशको पूँजीगत खर्च करिब ८ प्रतिशत र चालू खर्च २४ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
अर्थमन्त्री यादवले सबै योजना कार्यान्वयन गर्न खोजिए सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल सरकारद्वारा गरिएको प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा मधेस प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा पछाडि रहेको देखिएको छ ।
साथै प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा कम वित्तीय सहयोग प्राप्त गरिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री यादवले वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा रहेको विभेदपूर्ण नीतिगत व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा उनले रु २५ लाखभन्दा माथिका विकास योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान लागू गरिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले बजेट दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पारे ।
मधेस प्रदेशमा आम्दानी न्यून हुनुका प्रमुख कारणहरूमा कर सङ्कलन कमजोर हुनु, स्थानीय स्रोतहरूको पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु तथा सङ्घीय अनुदान वितरणमा असमानता रहेको देखिएको छ । राजस्व सङ्कलन कमजोर हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका प्राथमिकताका क्षेत्रमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
विशेषज्ञहरूले स्रोत सङ्कलन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै परियोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । साथै सङ्घीय सरकारसँग वित्तीय अनुदान वितरणमा पारदर्शिता र समानुपातिकताको सुनिश्चितताका लागि संवाद आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
यो अवस्थालाई मधेस प्रदेशले वित्तीय योजना तथा प्रशासनिक क्षमता सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने पनि उनीहरूको सुझाव छ ।
