रौतहट जिल्लामा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ ।
जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका २१ वटा क्रसर उद्योगमध्ये केवल ८ वटा मात्र वैध रहेको पुष्टि हुँदा बाँकी १३ उद्योग गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको तथ्य बाहिरिएको हो ।
नियमनकारी निकायहरूको निष्क्रियताका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामअयोध्या यादवमाथि अनुगमनमा उदासीन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आर्थिक प्रभाव र राजनीतिक दबाबका कारण अवैध क्रसर उद्योगमाथि नियन्त्रण गर्न चासो नदेखाइएको गुनासो पनि बढ्दो छ । अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूले दर्ता नवीकरण नगर्ने, कारोबार विवरण सार्वजनिक नगर्ने तथा नदी दोहन तीव्र बनाउने जस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् । यसबाट राज्यले पाउनुपर्ने राजस्वसमेत गुमिरहेको छ । तर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सबै मौन देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार गढीमाई, गायत्री, न्यू गढीमाई (गढीमाई–९), कंकाली माई (फतुवा विजयपुर–१०), शिव शंकर (गरुडा–४), बन्कुल र राजपुर क्रसर उद्योगले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन अनुमति लिएका छन् । ती उद्योगसँग ढुङ्गा क्रसिङ तथा बालुवा वासिङको इजाजत हुनुका साथै आवश्यक वातावरणीय परीक्षणसमेत सम्पन्न गरिएको बताइएको छ ।
तर वृन्दावन नगरपालिका–१ रमौली, वडा नं. ४ हरैया, शंकट मोचन क्रसर, शिवम् क्रसर, गरुडा–झाझपुलस्थित महालक्ष्मी प्रशोधन, बाबा, चमेली माई, शिव पार्वती (शिवनगर), आश्रय निर्माण सेवा (चन्द्रपुर–९) लगायतका उद्योगहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको आरोप छ । ती उद्योगहरू राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
सरकारले जारी गरेको ‘क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड, २०८०’ अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै न्यूनतम ४० रोपनी जग्गा, नदी तथा बस्तीबाट निश्चित दूरी कायम गर्नु र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । तर जिल्लाका अधिकांश उद्योगहरूले यी मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहटकी प्रमुख रिन्की जयसवालले जिल्लामा वैध तथा अवैध गरी २१ वटा क्रसर सञ्चालनमा रहेको स्वीकार गर्दै प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको पहल आवश्यक रहेको बताइन् । “कारबाही गर्ने एकल अधिकार हाम्रो कार्यालयसँग छैन, अन्य निकाय सक्रिय नहुँदा समस्या भएको हो,” उनले भनिन् ।
उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन सकेको छैन ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले भने अवैध क्रसर उद्योग नियन्त्रणका लागि जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट निर्णय गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
