नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहरमा थुप्रिएको बालुवा, माटो तथा झारपात हटाउँदै सरसफाइ अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले मुख्य नहरतर्फ पर्सामा ६ किलोमिटर र बारामा ५ किलोमिटर क्षेत्रमा सरसफाइ तथा मर्मतसम्भारको काम सुरु गरेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख मनोजप्रसाद पटेलका अनुसार नहरमा माटोसहितको गेग्र्यान थुप्रिँदै जाँदा नहरको संरचना खुम्चिँदै गएको थियो । “मुख्य नहरमा कार्यालयकै उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरेर सरसफाइ गरेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “नहर वरपर भएको अतिक्रमणका कारण निकालिएको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।”
नहर आसपासको जग्गा अतिक्रमण हुँदा नहरबाट निकालिने माटो, बालुवा तथा झारपात व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ । “स्थानीयले नहर किनारमा घरटहरा, माछापोखरीलगायत संरचना निर्माण गर्दा सरसफाइपछि निस्कने सामग्री व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ,” पटेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार गण्डक नहरको करिब २५ देखि ३० स्थानमा अतिक्रमणको समस्या देखिएको छ । यस समस्याको समाधानका लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शाखा नहरतर्फ पाँच खण्डमा विभाजन गरी ७५ किलोमिटर क्षेत्रमा सरसफाइका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रत्येक खण्डमा १५ किलोमिटरका दरले काम गर्ने गरी करिब ४५ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का स्वीकृत भएको छ ।
गण्डक नहर संरचना करिब ५० वर्ष पुरानो भएकाले नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ मा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार भारत सरकारले नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरेको हो । उक्त नहर प्रणालीबाट हाल करिब २८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।