सरकारद्वारा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी सूचना केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साले पूर्वअध्यक्षहरूसँग बुधबार छलफल गरेको छ ।
छलफलमा सहभागीहरूले सरकारको उक्त निर्णय खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त र सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको बताएका छन् । उनीहरूले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूको सरोकारलाई समेटेर यस विषयमा महासङ्घले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले गरेका थिए । छलफलमा मधेस प्रदेश अध्यक्ष श्याम बन्जारा, पूर्वअध्यक्षहरू शङ्करप्रसाद खतिवाडा, शत्रुघ्न नेपाल, केसी लामिछाने लगायतले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका मुख्य मुद्दाहरूमा सरकारको निर्णयले सञ्चार स्वतन्त्रता र सूचना प्रवाहमा पार्ने प्रभाव, प्रदेशस्तरीय सञ्चारमाध्यमहरूको अवस्था तथा स्थानीय पत्रकारहरूको पेशागत हित संरक्षणको आवश्यकता समावेश थिए । सहभागीहरूले उक्त निर्णयले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता सीमित गर्ने र सर्वसाधारणको सूचना पहुँचमा बाधा पुर्याउने बताएका छन् ।
उनीहरूले यस विषयमा पत्रकार महासङ्घले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा सरकारसँग प्रभावकारी संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, केवल विरोधमा सीमित नभई अध्ययन, नीति निर्माण र सुझाव दिने भूमिकामा समेत महासङ्घ सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ ।
वक्ताहरूले सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रणाली सबै नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूको व्यावसायिक अस्तित्वमाथि नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन् ।
पूर्वअध्यक्षहरूले महासङ्घले यस विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्दै पत्रकारहरूको पेशागत हित संरक्षणका उपायहरू खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रमले आगामी रणनीति तय गर्न महासङ्घभित्र समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यक्रममा शाखा सचिव विजय चौहान, सहसचिव अजय चौरसिया तथा सदस्यहरू राहुल गुप्ता, अजित भुजेल, रितेश झा, सुवास राम लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
