जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले १७ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) दिनेश सागर भुसालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढी, आगलागी, चिसो, अवैध उत्खनन तथा अन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरू गरेको हो ।
बैठकले बागमती नदी र लालबकैया नदीका दुवैतर्फका पुराना तटबन्धहरू अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै ती संरचनाहरूलाई अपग्रेड गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै झाँझ, भकुवा र चाँदी खोलामा तटबन्ध निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालित लालबकैया नदी र बागमती नदीसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन योजनाहरू (जस्तै: Construction of Earthen Embankment at right bank of Lal Bakaiya River, Teja Pakhar, Paroha-3 तथा River Training Works at right bank of Bagmati River, Laxmipur, Gadhimai-3) आगामी वर्षा अघि नै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन पनि निर्णय गरिएको छ।
बैठकले बाढीका कारण नदीहरूको बेड सिडिमेन्ट (bed siltation) बढेर नदी सतह माथि उठेकाले तटबन्ध ओभरटप भई विभिन्न स्थानमा क्षति पुग्ने जोखिम रहेको भन्दै उपयुक्त नदी बेड लेभल कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आगलागी नियन्त्रण तथा उद्धारका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी दमकल, पानी ट्यांकर तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । साथै स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यस्तै शीतलहर प्रभावित परिवारलाई वितरण गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ९ लाख ९८ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ बराबरको कम्बल खरिद गरी वितरण गरिएको तथा बाँकी कम्बल आवश्यकताअनुसार वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सबै स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी कोष, कार्य प्रगति र फोकल पर्सनबारे जिल्ला समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
अवैध क्रसर तथा खानी उत्खनन र प्रशोधन उद्योगलाई नियन्त्रण तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउन थप प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वयात्मक प्रयासलाई अझ सुदृढ बनाउने, विद्युतका झुन्डिएका तथा नाङ्गा तार व्यवस्थापन गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा दशगजा क्षेत्रको संरचना तथा बाँध निर्माणका कारण दक्षिणी रौतहटमा बाढी जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै प्रभावकारी पानी निकास व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी नीलगाई, सुगुर, हात्ती र बाँदर लगायतका जंगली जनावर नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
