एकीकृत जाँच चौकी (ICP) वीरगंजबाट निस्किने मालवाहक ट्रकहरूबाट अवैध रूपमा उठाइँदै आएको ‘ढाट’ नामक रकम रोक्न केन्द्रबाट पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएपछि विषय पुनः चर्किएको छ ।
गृह मन्त्रालयले यसअघि नै यस्तो असुली पूर्ण रूपमा अवैध भएको भन्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, स्थानीय तह तथा केही समूहको संलग्नतामा उक्त असुली गरिहेको गुनासो आएपछि पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सांसद पन्तले पर्सा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भाेला दहालसँग समन्वय गरी दिनमा बन्द राख्ने र राति पुनः खाेल्ने गरेकाले तुरुन्तै यस्तो अवैध असुली बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले कानुन विपरीत कुनै पनि शीर्षकमा कर वा शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार, भन्सार कार्यालयबाट बाहिरीने मालबाहक बाहनबाट ‘ढाट’ को नाममा विभिन्न स्थानमा गुम्ति राखेर उठाइँदै आएको रकम न त संघीय कानुनले मान्यता दिएको छ, न त स्थानीय तहलाई यस्तो कर लगाउने अधिकार नै छ ।
लामो समयदेखि प्रभु कन्ट्रक्सनले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त ठेक्कामार्फत वीरगंज भन्सारबाट निस्कने मालबाहक ट्रकहरूबाट जबर्जस्ती रकम असुली हुँदै आएको थियाे साेहि कार्य मुख्य भन्सार सडक खण्डमा नगर्नेगरी राेक लगाउदै बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सडकमा मात्र ठेक्का लगाउने अधिकार भए पनि, सम्बन्धित पक्षहरूको मिलेमतोमा भन्सार क्षेत्रसँग जोडिएका रुटहरूमा समेत अवैध ढाठ राखेर असुली गर्दै अाएका छन् । हाल ठेकेदार पक्षले आईसिपी, जगरनाथपुर, श्रीपुर, बहुअरी, लक्ष्मणवा चोक लगायत विभिन्न स्थानहरूमा चेकपोइन्ट खडा गरी जबर्जस्ती रकम असुल्दै आएको स्थानीय व्यवसायी तथा चालकहरूको गुनासो पटक पटक रहदै अाएको छ ।
विशेषगरी त्रिभुवन राजपथ हुँदै आवतजावत गर्ने मालवाहक सवारीसाधनहरूबाट जबर्जस्ती रकम असुली हुँदै आएको छ, जसले व्यवसायी र ढुवानी क्षेत्रमा थप भार परेको छ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार भन्सार, राजस्व तथा ढुवानीसँग सम्बन्धित कर तथा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग मात्र हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर ‘ढाट’ वा अन्य कुनै नाममा कर अवैध मानिन्छ ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने देशकै प्रमुख आर्थिक राजश्व संकलन गर्ने वीरगंज भन्सार, आईसिपि, ड्राइपोर्ट लगायतबाट प्रत्येक ट्रकससंग वीरगंज महानगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिले अवैध रकम उठाएर देशकै बेइजति गरिरहदाँ सम्बन्धि निकाय मौन देखिन्छ ।
व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यस विषयमा गुनासो गर्दै आएपनी यसअघि निर्वाध रूपमा उठाउदै अाएकाे थियाे । ठेक्केदारहरूले वीरगंज भन्सारबाट निस्किने ट्रकहरूबाट ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म जबर्जस्ती असुली हुने गरेको छ, जसले ढुवानी लागत बढाउनुका साथै उपभोक्ता मूल्यमा समेत असर पारिरहेको छ ।
सांसद पन्तले सम्बन्धित निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिँदै दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । “कानुन विपरीत कुनै पनि प्रकारको असुली सह्य हुँदैन, तत्काल बन्द गरिनुपर्ने उनले बताए ।
जबर्जस्ती ट्रक चालकहरूबाट प्रति गाडी ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ भारतीय (भारू) सम्म रकम उठाइँदै आएको आरोप प्रधानमन्त्री बालेन शाह समक्ष पुगेको थियाे । साेहि विषयलाई सरकारले सम्बाेधन गर्दै बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियोे ।
