मधेश प्रदेश सरकारले वर्षौंदेखि एचआईभी एड्स विरुद्ध जनचेतना र उपचार अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि प्रदेशमा संक्रमणको अवस्था अझै चिन्ताजनक देखिएको छ ।
ग्रामीण भेगदेखि सहरसम्म संक्रमणको जोखिम कायम रहँदा हजारौँ नागरिक नियमित औषधिको भरमा जीवन बिताइरहेका छन् । मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेशभर ४ हजार ६ सय ८० जना संक्रमित एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी (एआरटी) उपचारमा रहेका छन् । उपचार सेवाको पहुँच विस्तार भए पनि संक्रमण नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका एचआईभी एड्स तथा कुष्ठरोग फोकलपर्सन राजवीर यादवका अनुसार परीक्षणको दायरा बढ्दै गए पनि सामाजिक विभेद, लाञ्छना र डरका कारण धेरै संक्रमित अझै स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर रहेका छन् । उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी संक्रमित पर्सा जिल्लामा रहेका छन् ।
तथ्यांकअनुसार पर्सामा १ हजार ५ सय ४ जना संक्रमित उपचारमा छन् । त्यसपछि धनुषामा ८ सय ८६, सर्लाहीमा ५ सय ५८, सिराहामा ४ सय ५७, रौतहटमा ४ सय २२, महोत्तरीमा ३ सय ७१, बारामा २ सय ८८ तथा सप्तरीमा १ सय ९४ जना संक्रमित रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मधेश प्रदेशभर १४ हजार ६ सय २ जनाको एचआईभी परीक्षण गरिएको थियो । यो संख्या बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७६ हजार ७ सय ९२ पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ सय संक्रमित फेला परेका थिए भने २०७७/०७८ मा ४ सय ७५, २०७८/०७९ मा ६ सय ७५, २०७९/०८० मा ६ सय ६, २०८०/०८१ मा ५ सय १० र २०८१/०८२ मा ४ सय ७९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । खुला सीमा, वैदेशिक रोजगारी, असुरक्षित यौन सम्पर्क, सुईमार्फत लागुऔषध प्रयोग तथा यौनजन्य रोग संक्रमण फैलिनुका प्रमुख कारण रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयको भनाइ छ ।
हाल मधेश प्रदेशमा १० सरकारी र १ गैरसरकारी एआरटी केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै, एचआईभी परीक्षण तथा परामर्श सेवा, भाइरल लोड परीक्षण र प्रारम्भिक शिशु परीक्षण सेवा आठवटै जिल्लामा उपलब्ध रहेको जनाइएको छ । निर्देशनालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १६ जना गर्भवती महिलामा एचआईभी संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार समयमै परीक्षण र उपचार नगरे आमाबाट बच्चामा संक्रमण सर्ने जोखिम उच्च हुन्छ ।
मधेश प्रदेशमा १८ वर्षमुनिका १ सय ७५ बालबालिका एचआईभी संक्रमित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । तीमध्ये ४७ जना एकल अभिभावकविहीन र २० जना पूर्ण अनाथ रहेका छन् । संक्रमित बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणका लागि मासिक १ हजार रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद प्रदेश सरकारका निकायहरूले संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिरहेको प्रयास प्रशंसनीय रहेको बताए । तर खुला सीमा, वैदेशिक रोजगारी, असुरक्षित यौन सम्पर्क तथा लुकेर सञ्चालन हुने यौन व्यवसायका कारण संक्रमण नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
