आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक सारांश प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमा मात्र पेश्की बाहेक १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, सो प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पेश्की वितरण गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो ।
अन्य प्रदेशहरूको बेरुजु विवरण अनुसार कोशी प्रदेशमा ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार, बागमती प्रदेशमा ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार, गण्डकी प्रदेशमा ५९ करोड ५० लाख १९ हजार, लुम्बिनी प्रदेशमा ७२ करोड ६९ लाख ५ हजार, कर्णाली प्रदेशमा ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हालसम्मको कुल बेरुजुमा पनि मधेश प्रदेश नै अग्रस्थानमा रहेको छ, जहाँ १ अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ । अन्य प्रदेशहरूको बेरुजु भने ८० करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले प्रदेशस्तरमा वित्तीय अनुशासन, खर्च व्यवस्थापन र पेश्की नियन्त्रणमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
सरकारी खर्चको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूले थप प्रभावकारी निगरानी प्रणाली अपनाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
