उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत वीरगंजसहित देशका विभिन्न बजार क्षेत्रमा अधिकांश व्यवसायीले मूल्यसूची नराखी सामान बिक्री गरिरहेको पाइएको छ ।
बजारमा पारदर्शिता कायम गर्दै उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन सरकारले प्रत्येक पसल तथा व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राखेर मात्र सामान खरीद–बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले मूल्यसूची नराख्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने उद्देश्यले बजार अनुगमन तीव्र पारे पनि केही स्थानमा व्यापारीहरू पसल बन्द गरी लुक्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको छ । उपभोक्ताहरूका अनुसार बजार अनुगमन कमजोर हुँदा एउटै सामान फरक–फरक मूल्यमा बिक्री हुने, बिल नदिने तथा मनपरी शुल्क असुल्ने समस्या बढ्दै गएको छ ।
दैनिक उपभोग्य सामग्री, खाद्यान्न, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स तथा औषधि पसलमा समेत स्पष्ट मूल्यसूची नराखिएको गुनासो व्यापक छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार प्रत्येक व्यवसायीले पसलमा स्पष्ट देखिने स्थानमा मूल्यसूची राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको पालना कमजोर रहेको छ । नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना, पसल बन्ददेखि कानुनी कारबाहीसम्मको प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले नियमित अनुगमन नहुँदा व्यवसायीहरूमा कानूनप्रतिको डर घट्दै गएको बताएका छन् । अनुगमन टोली आउने बेला मात्र मूल्यसूची टाँस्ने र पछि हटाउने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यता व्यवसायीहरूले भने बजारमा मूल्य निरन्तर परिवर्तन हुने, कम्पनीअनुसार दररेट फरक पर्ने तथा कर प्रणाली जटिल भएकाले मूल्यसूची अद्यावधिक गर्न कठिन भएको दाबी गरेका छन् । मूल्यसूचीसम्बन्धी विवादकै कारण केही समयअघि भन्सार प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । पछि सरकार र व्यवसायीबीच भन्सारमा स्वघोषित मूल्य कायम गर्ने तथा गोदामबाट बजार पठाउँदा मूल्यसूची राख्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घ का अध्यक्ष हरि गौतमले देशको भौगोलिक विविधताका कारण एउटै वस्तुको मूल्य विभिन्न स्थानमा फरक पर्ने भएकाले सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार वर्षौँअघि बजारमा पठाइएका सामानमा अहिले मूल्यसूची अद्यावधिक गर्न व्यावहारिक कठिनाइ रहेको छ । उनले सरकारले व्यवसायीसँग सहमति गरेर मात्र बजार अनुगमन अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उपभोक्ता संरक्षण मञ्च तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने नियमित बजार अनुगमन, कडा कारबाही तथा उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बजारको बेथिति नियन्त्रण नगरे महँगी र कालोबजारी अझ बढ्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
