जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा जिल्लाका १६ जना उम्मेदवारलाई धरौटी रकम फिर्ता पाउन योग्य भएको जनाएको छ ।
कार्यालयले तोकिएको १५ दिनभित्र रकम नलिएको अवस्थामा उक्त धरौटी जफत हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख रमेशकुमार जोशीका अनुसार उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा राखिएको धरौटी रकममध्ये कानुनअनुसार फिर्ता पाउन योग्य ठहरिएका उम्मेदवारहरूले आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
धरौटी रकम फिर्ता लिन आउँदा उम्मेदवारी दर्ताको रसिद, परिचयपत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर तथा चेकको प्रतिलिपि अनिवार्य गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सप्तरीका चार निर्वाचन क्षेत्रबाट कुल १०२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए । तीमध्ये निर्वाचन क्षेत्र नं. १ देखि ४ सम्मबाट १६ जना उम्मेदवार धरौटी फिर्ता पाउन योग्य भएका हुन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की पुष्पाकुमारी चौधरी, नेकपा (एमाले) का सुमनराज प्याकुरेल र स्वाभिमान पार्टीका सुमितकुमार फिर्ता पाउने सूचीमा परेका छन् ।
क्षेत्र नं. २ बाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उमेशकुमार यादव, रास्वपाका रामजी यादव र जनमत पार्टीका चन्द्रकान्त राउत, क्षेत्र नं. ३ बाट नेपाली कांग्रेसका दिनेशकुमार यादव, जसपा नेपालका उपेन्द्र यादव र रास्वपाका अमरकान्त चौधरी धरौटी फिर्ता पाउने सूचीमा परेका छन् ।
त्यस्तै क्षेत्र नं. ४ बाट रास्वपाका सीताराम साह, जसपा नेपालका डा. बबी सिंह र नेपाली कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी धरौटी फिर्ता पाउने उम्मेदवारमा परेका छन् । सोही क्षेत्रका स्वतन्त्र उम्मेदवार सुरेन्द्रप्रताप साह र कृतिनन्द चौधरीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएकाले उनीहरू पनि धरौटी फिर्ता पाउन योग्य भएका छन् ।
यसैगरी क्षेत्र नं. १ का सागरकुमार चौधरी र क्षेत्र नं. ४ का ताराप्रसाद तिमिल्सिनाको उम्मेदवारी बदर भएकाले उनीहरू पनि धरौटी फिर्ता पाउने सूचीमा परेका छन् ।
प्रमुख जोशीका अनुसार सप्तरीका चारै निर्वाचन क्षेत्रबाट तीन/तीन जना उम्मेदवार धरौटी फिर्ता पाउन योग्य भएका छन् । उम्मेदवारी बदर र फिर्ता भएका कारण केही उम्मेदवार पनि सो सूचीमा समावेश भएका छन् ।
“सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले मात्र धरौटी फिर्ता पाउने कानुनी व्यवस्था छ,” प्रमुख जोशीले भन्नुभयो, “१५ दिनभित्र निवेदन नदिए उक्त रकम राजस्व खातामा जम्मा हुनेछ र पछि दाबी गर्न पाइने छैन ।”
हालसम्म तीन जना उम्मेदवारले धरौटी रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएको कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालयले तोकिएको समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सबै सम्बन्धित उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचनको अन्तिम मतगणना सम्पन्न भएको मितिदेखि ९० दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ता लिन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको पनि कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
