पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद टेकबहादुर शाक्य लाई स्थानीय बासिन्दाले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बढाइएको कडाइका कारण दैनिक जीवन प्रभावित भएको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार भिस्वा तथा आसपासका क्षेत्रका स्थानीयहरूले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले कडाइ बढाएको गुनासो गर्दै भारतको सिकटा बजारबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउन कठिन भएको बताएका हुन् । उनीहरूले किसानका लागि आवश्यक मल, बीउबिजन र कीटनाशक औषधि ल्याउनसमेत समस्या भएको बताएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको निगरानी कडा भएपछि सामान्य घरायसी सामान ल्याउनसमेत अवरोध भइरहेको छ । भारतको बजारबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गरेर ल्याउने परम्परागत अभ्यास प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
किसानहरूले कृषि सामग्री ल्याउन समस्या भएपछि खेतीपातीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन् । समयमा मल, बीउबिजन तथा विषादी नपाउँदा उत्पादन घट्ने जोखिम बढेको उनीहरूको चिन्ता छ ।
यस विषयमा सांसद शाक्यले स्थानीय सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक अर्जुन दाहाल सँग जानकारी लिएका थिए । सप्रनि दाहालले सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको निर्देशनअनुसार सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएको बताएका थिए । त्यसपछि सांसद शाक्यले सम्बन्धित उच्च अधिकारीहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार भारतको सिकटा नाकाबाट घरायसी सामग्री ल्याउन पछिल्लो समय पुनः कडाइ गरिएको छ । यसअघि केही सहजता भए पनि हाल सीमा निगरानी कडा भएपछि दैनिक जीवन प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
वीरगंज भन्सार कार्यालयअन्तर्गत भारतको रक्सौल बजारबाट नेपालमा सामान ल्याउँदा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था गत वैशाख २ गतेदेखि लागू गरिएको थियो । त्यसयता घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा समेत कडाइ गरिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
भन्सारको मुख्य नाकासँगै अन्य खुला सीमानाकाहरूमा समेत निगरानी बढाइएपछि स्थानीयलाई दैनिक आवश्यक सामग्री ल्याउन थप कठिनाइ भएको छ ।
त्यसैगरी भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनको आवतजावतसम्बन्धी विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । स्थानीयका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै नेपालीले भारतमा रहेका आफन्तका नाममा सवारीसाधन खरिद गरी नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पहिले सिकटा नाकाबाट विवरण दर्ता गरेर सहज आवतजावत हुने व्यवस्था भए पनि अहिले कडाइ गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
भन्सार नियमअनुसार वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रसम्म भारतीय सवारीसाधनलाई दैनिक प्रवेश अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाइने भए पनि अन्य क्षेत्रमा भन्सार शुल्क तिरेर मात्र प्रवेश गर्न पाइन्छ । यस्ता सवारीलाई वर्षमा ३० दिनसम्म मात्र अनुमति दिने व्यवस्था रहेको छ ।
तर स्थानीयले भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा भारतीय सवारीसाधन अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएका छन् । विशेषगरी भाडामा चल्ने भारतीय सवारीको संख्या बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीयले सीमा व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति र व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले घरायसी सामग्री, कृषि सामग्री तथा सवारी आवागमनसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजता ल्याउन माग गरेका छन् ।
सांसद शाक्यले स्थानीयका समस्या सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । उनले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा, नीति र जनजीवनबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
