वीरगंज महानगरपालिका–११ श्रीपुरमा सञ्चालित ओशिश माध्यमिक विद्यालय (मावि) नयाँ भवनबाट सञ्चालनमा आएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
विद्यालयले महानगरपालिकाको अनुमति बिना स्थानान्तरण गरी नयाँ भवनबाट अध्यापन शुरू गरेको आरोप लागेको हो । विद्यालय यसअघि सोही वडाको गणेश मन्दिरदेखि दक्षिणतर्फ अशोक भट्टराईको घर भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर, यस शैक्षिकसत्रदेखि विद्यालय सञ्चालिका सुनीता साहले आफ्नै नयाँ भवनबाट कक्षा सञ्चालन शुरू गरेपछि स्थानीयवासीले विरोध जनाएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार विद्यालय सञ्चालनका कारण हाे हल्ला बढेको, भिडभाड भएको तथा आसपासका घरमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिक र सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् । सोही विषयलाई लिएर चार किल्लाभित्रका स्थानीयवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा वीरगंज महानगरपालिकाको शैक्षिक महाशाखामा लिखित उजुरी दिएका छन् ।
उजुरी परेपछि महानगरको शैक्षिक महाशाखाले विद्यालयसँग सम्पत्तिकर तिरेको रसिदसहित विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कागजात माग गरेको छ । तर विद्यालय प्रशासनले हालसम्म कुनै लिखित जवाफ नदिएको शैक्षिक महाशाखा प्रमुख आनन्द लामिछानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालयको स्थलगत अनुगमनका लागि दुई जना कर्मचारी खटाइएको छ । अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया तथा कारबाही अघि बढाइने महानगरले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार विद्यालय सञ्चालन भइरहेको भवन नक्शापास नगरी निर्माण गरिएको दाबी गरिएको छ । साथै, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा विद्यालय सार्न महानगरपालिकाको स्वीकृति अनिवार्य भए पनि ओशिश माविले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन् ।
स्थानीयवासी अजय पटेलका अनुसार उक्त भवन निर्माणको सुरुवाती चरणमै छिमेकी ज्ञानदेवी गुभाजुले करिब एक दशकअघि उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । त्यसबेला विद्यालय सञ्चालिका साहले भवन आवासीय प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेको भन्दै अदालतमा लिखित प्रतिउत्तर दिएकी थिइन् ।
सोही आधारमा अदालतले तत्काल निषेधाज्ञा जारी नगरेको बताइएको छ । तर अहिले सोही भवनमा विद्यालय सञ्चालन भएपछि पुनः कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । स्थानीयले महानगरपालिकाले यस्ता गतिविधिमा संलग्न विद्यालयमाथि पूर्वमा तालाबन्दी तथा जरिवानासमेत गर्दै आएको स्मरण गराउँदै अहिले प्रमाणसहित उजुरी दिँदा पनि कारबाहीमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले विद्यालय सञ्चालन अनुमति, स्थानान्तरण स्वीकृति तथा नक्शापाससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएसम्म महानगरपालिकाले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
