सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेश प्रदेशका लागि विभिन्न परियाेजनालाइ विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विमानस्थल, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकासका बहुआयामिक योजनाहरू समेटिएका छन् ।
निजगढ विमानस्थललाई प्राथमिकता
बजेटमा बहुचर्चित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विमानस्थलको मोडालिटी ६ महिनाभित्र टुंग्याउने घोषणा गरिएको छ । साथै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति र दाङको टरीगाउँ विमानस्थल सुधारलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।
लहानमा आधुनिक रंगशाला
खेलकुद पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत सिरहाको लहानमा आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने भएको छ । देशभर फुटबलका १० र क्रिकेटका ८ आधुनिक रंगशाला बनाउने योजनाअन्तर्गत लहानलाई समावेश गरिएको हो ।
कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापना
मधेशका कृषि उत्पादनलाई औद्योगिक रूप दिन सिराहा र सप्तरीमा आँप प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । यसले स्थानीय कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमिगत सिँचाइ विस्तार
तराई–मधेश क्षेत्रमा थप ३ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइ विस्तार गरिने भएको छ । यसका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सतह सिँचाइ नपुगेका क्षेत्रमा यो कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ । तराई–मधेशको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
हुलाकी राजमार्गमा बजेट
मधेशलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुलाकी राजमार्ग का लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले यातायात र व्यापारिक गतिविधि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि लगानीमा प्रोत्साहन
२ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरी कृषि तथा पशुपालन गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन दिने घोषणा गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादन वृद्धि र पशु सेवा विस्तारलाई पनि कार्यक्रमले समेटेको छ ।
खानेपानी र डिप बोरिङ विस्तार
तराई–मधेश क्षेत्रमा समुदायस्तरमा डिप बोरिङ विस्तार गरिने भएको छ ।
यसका साथै, अधुरा रहेका २८० खानेपानी आयोजनालाई पूरा गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटले मधेश प्रदेशलाई कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी र खेलकुद विकासको केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने संकेत दिएको छ ।
रेलमार्ग विस्तार
सरकारले बर्दिबास–काठमाडौं द्रुतमार्ग जोड्ने रेलमार्ग विस्तारको काम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । निर्माणाधीन बर्दिबास–विराटनगर रेलमार्गका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ भने जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्नसमेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाएकाे छ ।
सरकारले यी योजनामार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र जीवनस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ ।