सर्लाहीका अन्नपूर्ण चिनी उद्योग र महालक्ष्मी चिनी उद्योगले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ ।
उखु बिक्री गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि किसानले रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । सर्लाही क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य नरेन्द्र साह कलवार र क्षेत्र नं. ४ का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा किसानको समस्या उठाउँदै तत्काल भुक्तानी र अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।
सांसद कलवारले उखु ‘नगदे बाली’ भए पनि अहिले ‘उधारो बाली’मा परिणत भएको टिप्पणी गर्दै किसानले समयमा भुक्तानी तथा अनुदान नपाउनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ बाँकी अनुदान र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । उहाँले किसानबाट उधारोमा उखु खरिद गरेर भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
त्यस्तै सांसद सिंहले चिनी उद्योगले समयमै भुक्तानी नगर्दा र सरकारले अनुदान ढिला पठाउँदा उखु किसान प्रत्यक्ष मारमा परेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उखु किसान तथा गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्रकुमार यादवले किसानको समस्या संसद्मा उठाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ । सर्लाहीका तीन चिनी उद्योगमध्ये इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगले किसानको सम्पूर्ण भुक्तानी गरिसकेको छ । तर अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी चिनी उद्योगले अझै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
जेठ १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा दुवै उद्योगले जेठ मसान्तभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर हालसम्म किसानलाई कति रकम बाँकी छ भन्ने स्पष्ट विवरणसमेत उद्योगहरूले उपलब्ध गराउन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले यस वर्ष ९ लाख ९३ हजार ७५२ क्विन्टलभन्दा बढी तथा महालक्ष्मी चिनी उद्योगले १६ लाख २ हजार क्विन्टलभन्दा बढी उखु क्रसिङ गरेका छन् । उद्योगीहरूले चिनी बिक्री नभएकाले भुक्तानीमा समस्या भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
उता किसानहरूले भुक्तानी ढिलाइ हुँदा घरखर्च, बालबालिकाको पढाइ र खेतीपाती सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
