केन्द्रीय गुठी संस्थानले अतिक्रमण गरिएका गुठी जग्गा खाली गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि जनकपुरधाम क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
गुठी संस्थानले सूचना जारी गरे पनि मठमन्दिर, गुठी तथा ऐतिहासिक पोखरीसँग सम्बन्धित अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने कार्य सहज नदेखिएको स्थानीय सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार २०३६ सालपछि भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै गुठीका जग्गामाथि अतिक्रमण बढ्दै गएको हो । मन्दिरका महन्त, गुठीका कर्मचारी, राजनीतिक संरक्षण तथा प्रशासनिक मिलेमतोका कारण धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षणको विषय पटक–पटक उठे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेपछि जनकपुरधाममा गुठीको जग्गा फिर्ता गराउने विषय पुनः चर्चामा आएको छ । तर विगतका अनुभवका आधारमा स्थानीयवासी भने सरकारी प्रतिबद्धताप्रति अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले प्रतिनिधिसभामा पटक–पटक जनकपुरधामका मठमन्दिर र गुठी जग्गामाथि भइरहेको अतिक्रमणको विषय उठाउँदै आएका छन् । उनले गुठी सम्पत्तिको संरक्षण, अवैध बिक्रीवितरणको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। तर संसदमा आवाज उठे पनि स्थानीय तहमा समस्या समाधानतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।
जनकपुरधामका बेला कुटी, जानकी मन्दिर, दशरथ मन्दिर, राम मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, बिरख कुटी, कुवा मठ, हनुमानगढी मठ, लक्ष्मीनारायण मठलगायत २५ भन्दा बढी गुठीअन्तर्गतका मठमन्दिरसँग सम्बन्धित जग्गा विभिन्न रूपमा अतिक्रमणमा परेको बताइन्छ ।
कतिपय स्थानमा वार्षिक कुत तिर्ने मनखपको नाममा स्थायी संरचना निर्माण गरिएको छ भने केही स्थानमा प्रत्यक्ष खरिदबिक्रीसमेत भएको आरोप लाग्दै आएको छ। धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि बनेका कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै वर्षौँदेखि यस्ता गतिविधि भइरहे पनि प्रभावकारी निगरानी र कारबाही नहुँदा अतिक्रमण झन् संस्थागत बन्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ।
२०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जनकपुरधामका ५२ वटा पोखरीमध्ये अधिकांशको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गरिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार जनक सरोवर, अमृत कुण्ड, गोपाल सर, पयश्विनी सर र बलदेव सरजस्ता ऐतिहासिक पोखरी पूर्ण रूपमा लोप भइसकेका छन् । त्यस्तै, २०७७ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले धनुषा जिल्लामा मात्रै ९ सय ४६ बिघा १२ कट्ठा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको थियो। स्थानीय जानकारहरूका अनुसार वास्तविक अतिक्रमणको अवस्था उक्त तथ्याङ्कभन्दा अझ व्यापक हुन सक्छ ।
गुठी संस्थानसँग सम्पूर्ण जग्गाको अद्यावधिक अभिलेखसमेत उपलब्ध नरहेकाले अतिक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै अस्पष्ट रहेको बताइन्छ । कतिपय जग्गाको नापी अभिलेख, स्वामित्व विवरण तथा प्रयोगको अवस्था स्पष्ट नभएकाले संरक्षण तथा फिर्ता प्रक्रियामा थप चुनौती देखिएको छ ।
गुठीको जग्गा खाली गराउने तयारीसँगै जनकपुरधामका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू चिन्तित बनेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले आफूहरूले महन्त वा सम्बन्धित व्यक्तिबाट कानुनी प्रक्रियामार्फत जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेका छन् । वर्षौँदेखि घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका परिवारहरूले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले वैकल्पिक बसोबास, उचित मुआब्जा तथा सामाजिक न्यायको माग गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
स्थानीय आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ, “राज्यले वर्षौँसम्म मौन बसेर हेरिरह्यो। अहिले एक्कासि हामीलाई हटाउन खोजिएको छ। यदि जग्गा अवैध थियो भने त्यसको जिम्मेवारी खरिदकर्ताभन्दा बिक्री गर्नेलाई हुनुपर्छ।”
