जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले ७ करोड रुपैयाँ बराबरको पोषण सामग्री खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छ ।
निर्देशनालयले जेठ ७ गते बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि ‘खानका लागि तयार पोषणयुक्त खाना’ खरिद तथा आपूर्तिका लागि ७ करोड रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसअघि मधेश प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीबाट अर्थमन्त्री रहेका महेशप्रसाद यादवले पदमुक्त हुनुअघि पोषण कार्यक्रमका लागि थप ९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका थिए ।
तर, विगतमा सञ्चालन भएका यस्ता कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको तथा खरिद प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा प्राप्त भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २९ गते निर्देशनालयलाई पत्राचार गरी उक्त बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत यस्ता कार्यक्रमको स्पष्ट औचित्य र प्रभावकारिता पुष्टि नभएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ (१) (ग) अनुसार बोलपत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयका वरिष्ठ उपसचिव राजेश मिश्रको हस्ताक्षरमा उक्त पत्र निर्देशनालयलाई पठाइएको थियो ।
तर मन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि स्वास्थ्य निर्देशनालयले असार ४ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। सूचनाअनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट छनोट भएका नेपाल स्वास्थ्य फुड इन्डस्ट्रिज प्रालि र एटीएच एन्ड विराट एग्रो सप्लायर्सको आर्थिक प्रस्ताव असार १० गते खोल्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यस विषयमा स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सरोज न्यौपानेले प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहबाट प्राप्त मागका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।
“हामीले सबै पालिकासँग आवश्यक पोषण सामग्रीको माग विवरण मागेका थियौँ। सोही आवश्यकताको आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,” उनले भने ।
मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गर्न खोजिएको आरोपबारे उनले अस्वीकार गर्दै त्यसो गर्ने उद्देश्य नरहेको दाबी गरे ।
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नागेन्द्र साहले मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
“यदि मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरिएको हो भने त्यो गम्भीर विषय हो। यसबारे बुझेर आवश्यक कदम चाल्छु,” मन्त्री साहले भने ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने मन्त्रालयकै पूर्वस्वीकृति र टिप्पणीका आधारमा खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको भए पनि अन्तिम चरणमा आएर प्रक्रिया रोक्न निर्देशन आउनु दुःखद भएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारको राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षमा पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त सशर्त बजेटतर्फ ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ । निर्देशक न्यौपानेका अनुसार २ करोड ४० लाख रुपैयाँ आठवटै जिल्लामा संवाद, सडक नाटक तथा होर्डिङ बोर्डजस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गरिएको छ भने ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको पोषण सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयले हरेक वर्ष पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै पोषण शीर्षकमा छुट भुक्तानीका लागि ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
