मधेश प्रदेश सरकारले खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमार्फत लागू गरिएको १० लाख रुपैयाँसम्मका साना योजनामा लगाइएको रोक हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय रूपमा गरेको खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी निर्णय खारेज भएको हो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयले गत जेठ २६ गते जारी गरेको निर्णय र त्यसका आधारमा गरिएको परिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार एउटा मात्रै निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयको खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था रद्द गरेको हो ।
सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री बनेका नेकपा दलका नेता युवराज भट्टराईले खर्च कटौती तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, जेठ २५ गतेसम्म सम्झौता भएका योजनाको मात्र भुक्तानी गर्ने तथा त्यसपछि भएका सम्झौताअनुसारका योजनाको रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान तथा अन्य सरकारी निकायलाई परिपत्रसमेत गरिएको थियो । कार्यालय सामग्री खरिदमा बाँकी बजेटको ३० प्रतिशत कटौती तथा इन्धन, सवारीसाधन, मर्मत, कार्यक्रम सञ्चालन, तालिम, गोष्ठी, परामर्श, विज्ञापन, सूचना प्रकाशन र भ्रमणलगायत शीर्षकमा बाँकी बजेटको ५० प्रतिशत रकम रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्तै, सवारीसाधन तथा मेसिनरी खरिद, वन तथा वातावरण संरक्षण, संरचना निर्माण, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर विकास, विभिन्न संस्थालाई अनुदान, पूँजीगत सहयोग, पशुपन्छी तथा बागवानी विकास तथा विद्युत् संरचना निर्माणलगायत शीर्षकमा खर्च हुन बाँकी सम्पूर्ण रकम रोक्का गर्ने निर्देशन पनि दिइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले यसबाट अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्रदेशको वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको थियो ।
तर उक्त निर्णयपछि प्रदेश सरकारभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको थियो। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसहित केही मन्त्रीहरूले निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए भने कर्मचारी तहबाट समेत नियमित प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको गुनासो आएको थियो । विशेषगरी १० लाख रुपैयाँसम्मका साना तथा स्थानीयस्तरका योजनाहरू रोकिएपछि विकास निर्माणका काम ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै व्यापक दबाब परेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै रोकिएका विकास आयोजना, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, परामर्श तथा अन्य सञ्चालन खर्चसम्बन्धी कार्यक्रमहरू पुनः सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ । यद्यपि खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने नीति नै खारेज भएपछि प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन, खर्च नियन्त्रण र पारदर्शिताबारे पुनः प्रश्न उठ्ने देखिएको छ ।
