बाराको निजगढ नगरपालिका–२ सिंगौलस्थित वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गत अतिक्रमण गरिएको २१.००२४ हेक्टर (करिब ३१.५० बिघा) राष्ट्रिय वन क्षेत्र खाली गराउने अभियानअन्तर्गत शनिबार ११ वटा घरटहरा हटाइएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, बाराले जारी गरेको सातदिने सूचनाको म्याद सकिएको चार दिनपछि गत असार ८ गते अतिक्रमित क्षेत्रमा लगाइएको केराखेती हटाएको थियो । त्यसको निरन्तरतास्वरूप शनिबार एक्साभेटर प्रयोग गरी घरटहरा भत्काएर वन क्षेत्र पुनः खाली गराइएको हो । कार्यालयले २०८३ जेठ २९ गते अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
कारबाहीअघि प्रभावित परिवारलाई घरभित्र रहेका सामान तथा जस्तापाता, टायल, झ्याल, ढोकालगायतका सामग्री सुरक्षित स्थानमा सार्न समय दिइएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
पीडितको गुनासो : जग्गा किनेर बसेका थियौँ
घरटहरा हटाइएका परिवारहरूले आफूहरू वन फँडानी गरेर नभई विभिन्न व्यक्ति तथा विद्यालयमार्फत जग्गा खरिद गरी बसेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले खरिदसम्बन्धी लिखत आफूसँग रहेको बताउँदै आफूहरू भूमाफियाबाट ठगिएको र अहिले विस्थापित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
पीडितहरूले वन क्षेत्रको जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न, आफूहरूले तिरेको रकम साँवा–ब्याजसहित फिर्ता गराउन तथा सुरक्षित र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार भूमाफियाले ‘काठको घर बनाए वन कार्यालयले हटाउँछ, पक्की घर बनाए हटाउन सक्दैन’ भन्दै उक्साएपछि कतिपयले जस्तापाताको छानासहित पक्की संरचना निर्माण गरेका थिए । तर वन कार्यालयले ती संरचना पनि हटाएपछि अधिकांश परिवार अहिले भाडा वा आफन्तको आश्रयमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
३७ लाखभन्दा बढीमा वनको जग्गा बिक्री भएको खुलासा
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार हालसम्म प्राप्त आठवटा लिखतका आधारमा वन क्षेत्रभित्रको १२ कट्ठा चार धुर जग्गा विभिन्न नाममा ३७ लाख ६८ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिएको खुलेको छ । यस घटनामा संलग्न भूमाफियामाथि थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको माग स्थानीयले गरेका छन् ।
अदालतको आदेशअनुसार हटाइयो अतिक्रमण
डिभिजन वन कार्यालय, बाराका वन अधिकृत तथा वन अतिक्रमण नियन्त्रण अधिकारी ललन राउतका अनुसार बारा जिल्ला अदालतले गत वर्ष वन ऐन, २०७६ को दफा ५०(३) तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ बमोजिम अतिक्रमित वन क्षेत्रमा बनेका घरटहरा जफत गरी उक्त जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमै समावेश गर्ने फैसला गरेको थियो ।
सोही आदेश कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमण हटाएर वन क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले केराखेती र घरटहरा हटाइएको उनले बताए ।
खाली गराइएको क्षेत्रमा आठ हजार बिरुवा रोपिने
निजगढ सबडिभिजन वन कार्यालय भमराकी प्रमुख शर्मिला नेपालका अनुसार २१.००२४ हेक्टरमध्ये करिब १३.००२४ हेक्टर क्षेत्रमा गत वर्ष काँडेतार लगाई विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपिसकिएको छ । यसपटक खाली गराइएको करिब आठ हेक्टर क्षेत्रमा काँडेतार लगाई जामुन, टीकलगायतका करिब आठ हजार बिरुवा रोप्ने योजना रहेको छ ।
वन अतिक्रमणमा मुद्दा र जरिवाना
वन क्षेत्र आबादी गराएको आरोपमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानपछि डिभिजन वन कार्यालय, बाराले तत्कालीन वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापासहित ५२ जनाविरुद्ध मिसिल तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
तीमध्ये ३५ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतले सिद्धबहादुर थापा, झलकबहादुर राई, पदमबहादुर भुजेल, सुशील थापा, जगतबहादुर दर्लामी र गंगामाया राउतलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ तथा नरबहादुर क्षेत्री, मनकुमार थापा, श्यामबहादुर घिसिङलगायतलाई जनही ७५ हजार रुपैयाँका दरले गरी कुल पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । अन्य १६ जनाले भने सफाइ पाएका थिए ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नमिल्ने : वन कार्यालय
डिभिजन वन कार्यालय, बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाले अदालतको स्पष्ट आदेशअनुसार अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराई वृक्षारोपणको काम अघि बढाइएको बताए । विभिन्न बहानामा आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु अदालतको आदेशको अवहेलना हुने भएकाले अभियानलाई निरन्तरता दिइएको उनले स्पष्ट पारे ।
वन अतिक्रमण हटाउने अभियानमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी, सशस्त्र वनरक्षक, वनरक्षक, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ, इलाका प्रहरी कार्यालय कोल्हवी, सिंगौल अस्थायी प्रहरी चौकी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा टोली परिचालन गरिएको थियो ।
