चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा मधेश प्रदेश सरकारमा बजेट व्यवस्थापन र आन्तरिक समन्वयको समस्या चर्किएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च प्रणाली (पीएलआईएमबीएस)मा पुनः बजेट रोक्का गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका ४८ वटा योजनाको करिब एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी अन्योलमा परेको छ । बजेट रोकिएसँगै निर्माण सम्पन्न भएका तथा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । यसबाट निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरू समस्यामा परेका छन् । भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा तालाबन्दीको चेतावनी दिएका छन् भने मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका महासचिव रुपेश सिंहले सरकारकै प्रक्रियाअनुसार काम सम्पन्न गरे पनि अन्तिम समयमा भुक्तानी रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए । उनले बजेट रोक्काका कारण निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति दुवै गम्भीर समस्यामा परेको उल्लेख गरे ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जयकुमार साहले अर्थ मन्त्रालयले बजेट खुला गरेपछि मात्रै योजना कार्यान्वयन अघि बढाइएको र असार अन्तिममा पुनः बजेट रोकिएपछि भुक्तानी प्रभावित भएको बताए । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने अघिल्लो अर्थमन्त्रीको पालामा जारी गरिएको खर्च मापदण्डअनुसार योजना कार्यान्वयनअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक रहेको बताए। उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, खर्च नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयले जेठ २६ गते १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना रोक्का गर्ने तथा मसलन्द, इन्धनलगायतका शीर्षकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । गत असार १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय उल्ट्याउने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र वैधानिकताबारे विवाद देखिएको छ ।
तीनदलीय गठबन्धन सरकारभित्र बढ्दो मतभेदले मधेश प्रदेश सरकारको विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
