रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत् तथा खानेपानी शुल्क सुविधा तत्काल नरोक्न सर्वोच्च अदालत ले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल को एकल इजलासले बुधबार संजिता कुमारीसमेतले नेपाल सरकारविरुद्ध दायर गरेको परमादेश तथा प्रतिषेधको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो । मौलापुर नगरपालिकाले विगत आठ वर्षदेखि सिँचाइ तथा घरायसी विद्युत् मिटरको महसुल नगरपालिकाको स्रोतबाट व्यहोर्दै आएको थियो । तर, संघीय सरकारको निर्णयपछि उक्त सुविधा रोकिएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रामनारायण बिडारी, विजयप्रसाद मिश्र, उद्धवप्रसाद चौलागाईं, दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू नागेन्द्र यादव र वीरेन्द्रप्रसाद साह ले बहस गरेका थिए ।
अदालतले विपक्षी पक्षलाई आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार, कारण र प्रमाणसहित म्याद तथा सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै, अन्य विपक्षीलाई पनि आफैं वा कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । अन्तरिम आदेशमा मौलापुर नगरपालिकाको २०८२ असार २० गते सम्पन्न दशौं नगरसभाले सर्वसम्मत रूपमा सिँचाइ तथा विद्युत् महसुल सुविधा स्थानीय समुदायलाई निरन्तर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि २०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तथा असोज ७ गते अर्थ मन्त्रालय ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका आधारमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मौखिक रूपमा उक्त सुविधा रोकेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको निर्देशनले स्थानीय तहको निर्णयलाई निस्तेज गर्ने वा नगर्ने विषय अन्तिम सुनुवाइबाट टुंगो लाग्ने उल्लेख गर्दै, हालका लागि सिँचाइ तथा विद्युत् शुल्कको अभिलेख सुरक्षित राखी सुविधा निरन्तर उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
