आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट संशोधनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार दोस्रो दिन पनि प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेपछि मधेश प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
सरकार र विपक्षी दलबीच सहमति जुट्न नसक्दा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र प्रतिपक्षी जनमत पार्टीका सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।
त्यसक्रममा जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतो र जनमत पार्टीका सांसद संजयकुमार यादवले बजेट संशोधनको माग गर्दै सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत बजेट ल्याएको आरोप लगाए । सांसद यादवले सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेटमा टुक्रे तथा राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना समावेश गरिएको आरोप लगाए । उनले सरकारले संसदलाई भ्रममा पारेको दाबी गर्दै बजेट संशोधन नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिए ।
जसपा नेपालका सांसद महतोले तीनदलीय गठबन्धन सरकारले संघीयताको भावना कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । संघीयता प्राप्तिका लागि मधेशका सयौं नागरिकले बलिदान दिएको स्मरण गर्दै उनले वर्तमान सरकारले त्यसको मर्मविपरीत काम गरिरहेको टिप्पणी गरे ।
उनले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको गृहजिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा समावेश नभएका योजनाका लागि जेठ र असार १७ गते गरी करिब एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का आह्वान गरिएको दाबी गर्दै त्यसको प्रक्रिया र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए ।
विपक्षीको अवरोधबीच अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सभामुखसँग समय मागेर सरकारको धारणा राख्न खोजेका थिए । तर सभामुख रामअशिष यादवले सांसदहरूको धारणा सुनेलगत्तै बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेपछि अर्थमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने अवसर पाएनन् । त्यसपछि सार्वजनिक गरिएको लिखित धारणामा अर्थमन्त्री भट्टराईले सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने नीति लिएको स्पष्ट पारे । उनले जनस्तरमा अत्यावश्यक रहेका समान प्रकृतिका केही साना आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत एकीकृत रूपमा समावेश गरिएको बताए ।
उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था संघीयताको मर्मविपरीत नभई स्रोत–साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको प्राविधिक अभ्यास हो । साथै, गत आर्थिक वर्षका क्रमागत आयोजना, वैदेशिक सहायता प्राप्त कार्यक्रम तथा दातृ निकायका परियोजनाका लागि आवश्यक ‘म्याचिङ फन्ड’ व्यवस्थाका कारण केही साना योजना बजेटमा समावेश भएको उनले उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कार्यक्रम समावेश गरिएको र कार्यान्वयनका क्रममा कुनै त्रुटि देखिए आवश्यक सुधार गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताएका छन् ।
यसअघि संसदको अवरोध हटाउने प्रयासस्वरूप सभामुख रामअशिष यादवले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । तर सत्तापक्ष र विपक्षीका केही दलका नेताहरू अनुपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले आवश्यक सहभागिता नपुगेका कारण सर्वदलीय बैठक हुन नसकेको बताए ।
सरकार र विपक्षीबीच बजेट संशोधनको विषयमा सहमति नजुटेसम्म प्रदेशसभाको नियमित कार्यसूची तथा बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको देखिएको छ ।
