चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रमा सादा पोशाकमा खटिने भनिएका प्रहरी (घुमुवा) को नाममा व्यापारी तथा सर्वसाधारणमाथि आर्थिक दबाब, धम्की तथा अवैध असुली भइरहेको भन्दै स्थानीयस्तरमा गुनासो बढ्न थालेको छ ।
अनुसन्धान तथा गोप्य सूचना संकलनका लागि खटाइने यस्ता प्रहरी कर्मचारी पछिल्लो समय आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक लाभ लिन सक्रिय रहेको स्थानीय व्यापारीहरूले आरोप लगाएका छन् । स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार मुनिलाल गुप्ताले कार्यालय प्रमुखको नाम प्रयोग गर्दै व्यापारीहरूलाई पटक –पटक प्रहरी कार्यालय बोलाउने, नआए थुनामा राख्ने भन्दै धम्क्याउने तथा विभिन्न बहानामा दबाब दिने गरेकाे स्थानीय व्यापारीले आरोप लगाएको छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यापारीले हवल्दार गुप्ताले आफूलाई "५० किलोग्राम गाँजा पक्राउ गराइदेऊ, अन्यथा तिम्रो विरुद्ध मुद्दा चलाएर थुनाइदिन्छु" भन्दै धम्की दिएको आरोप लगाए । उनले बिहान–बेलुका घर तथा पसलमा पुगेर अनावश्यक दबाब दिने गरेको समेत दाबी गरे ।
स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार सरकारले सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको भए पनि केही कार्यालय प्रमुखले आफ्ना विश्वासपात्र प्रहरीलाई अनौपचारिक रूपमा परिचालन गरी आर्थिक लाभ उठाउने वातावरण बनाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यस्ता गतिविधिले नेपाल प्रहरीप्रतिको जनविश्वासमा समेत नकारात्मक असर परेको छ ।
यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले मधेश प्रदेश, काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गैरव्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न तथा मापदण्डविपरीत परिचालित सयौं सादा पोशाकका प्रहरीलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै मुख्यालय तानेको थियो । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न स्पष्ट निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।
यता रौतहटका प्रहरी प्रमुख (एसपी) सिताराम रिजालले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सादा पोशाकमा कुनै प्रहरी परिचालन नगरिएको स्पष्ट पारे । यदि कुनै कार्यालय प्रमुखले नियमविपरीत सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरेको प्रमाण भेटिए प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही गरिने उनले दाबी गरे ।
एसपी रिजालले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी निरन्तर खटिएको उल्लेख गर्दै केही प्रहरी कर्मचारीमाथि गैरव्यावसायिक गतिविधिको गुनासो आएको जानकारी आफूले पनि पाएको बताए ।
यस्ता गुनासोको छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
