आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अस्वाभाविक रूपमा बजेट खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।
स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म असार महिनामा खर्चको चाप बढ्ने क्रम जारी रहँदा मधेश प्रदेश सरकार पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको पहिलो २० दिनमै प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल बजेट खर्चको २८.३० प्रतिशत हो ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असार २० गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल १३ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ६८ हजार १६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसअघि जेठ मसान्तसम्म खर्च ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्र थियो । यसले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै खर्चको गति अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखाउँछ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकारहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेको छ । उनीहरूका अनुसार अन्तिम समयमा गरिने भुक्तानी र काम सम्पन्न गर्ने हतारले निर्माणको गुणस्तर कमजोर हुने, अनुगमन प्रभावकारी नहुने तथा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगमा चुनौती सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार असार २० गतेसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब ७२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४३.२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जबकि जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ३६.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३.७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।
मन्त्रालयगत खर्चको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट खर्च अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको ५३.७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४६.३८ प्रतिशत तथा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ३८.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३६.२९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३१.२९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.७९ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले २८.५६ प्रतिशत तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २८.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
त्यसैगरी, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको खर्च २६.४७ प्रतिशत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको १९.६० प्रतिशत रहेको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ११.०२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार असार २५ गतेसम्म विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया जारी रहने भएकाले कुल बजेट खर्चको प्रतिशत अझै बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।
यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने तीव्र बजेट खर्चले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, विकास आयोजनाको गुणस्तर तथा बजेट कार्यान्वयनको पारदर्शितामाथि उठ्दै आएका प्रश्न भने अझै यथावत् रहेका छन् ।
