विगत १२ वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा कानुनी कारणले रोकिएको ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य अवरोध हटेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुर खण्डमा पर्ने वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा आवश्यक रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वन ऐन, २०७६ को दफा ४२(१) बमोजिम मकवानपुरको हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन र बकैया गाउँपालिका–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वनअन्तर्गत पर्ने २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । साथै, उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १ हजार २९२ वटा रुख कटान गर्न पनि अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
यस निर्णयसँगै वन क्षेत्रको स्वीकृति, मार्गाधिकार (राइट अफ वे) तथा रुख कटानसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिका कानुनी र प्राविधिक जटिलता समाधान भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार ढल्केबर–हेटौँडा–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण करिडोर करिब ३०० किलोमिटर लामो रहेको छ । उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४६ मिटर चौडाइको मार्गाधिकार आवश्यक पर्ने भएकाले वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति अपरिहार्य थियो ।
हाल हेटौँडादेखि बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइनको सर्किट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अब ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रसारण प्रणाली थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो बन्नेछ । पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिमसम्म र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वसम्म सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिने भएकाले प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने तथा पटक–पटक हुने ट्रिपिङ र विद्युत् अवरोधको समस्या उल्लेखनीय रूपमा घट्ने विश्वास गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस आयोजनालाई नेपालको ‘ऊर्जा राजमार्ग’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नेपालको विद्युत् निर्यात क्षमतामा ऐतिहासिक वृद्धि हुनेछ ।
हाल करिब १ हजार मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् निर्यात क्षमता यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि २ हजार ५०० देखि ३ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । यसले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा थप सशक्त बनाउने र विद्युत् निर्यातबाट मुलुकको आम्दानी वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
