आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट सार्वजनिक भएको करिब चार साता बित्न लाग्दा पनि पारित प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा असार १४ गतेदेखि प्रदेश सभाको बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ भने बजेटमाथिको छलफलसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, बजेटमाथिको छलफल सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाएपछि बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाको समर्थनमा सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला प्रतिपक्षमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनमत पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले बजेट तथा नीति–कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोग र जनलोकपालमा गरिएको नियुक्ति खारेज गर्न तथा बजेट मन्त्रीमुखी रहेको भन्दै त्यसको पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै सदन अवरोध गरिरहेका छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउतले सरकारले आर्थिक अनियमिततालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
उनका अनुसार बजेट विकासका आवश्यकता भन्दा पनि सीमित समूहको स्वार्थ तथा आर्थिक चलखेललाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको छ । उपभोक्ता समितिमुखी बजेट नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले कमिसनमुखी बजेट ल्याएको आरोप पनि प्रतिपक्षी दलहरूको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै योजना समावेश गरेको तथा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि एउटै सिफारिसमा धेरै साना योजना समेटेर जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
जसपा नेपालका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री संजय यादवले विशेष अनुदानअन्तर्गत मधेश प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको पोषण कार्यक्रम समावेश गरिएको विषयलाई पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनले पोषण सामग्री वितरणका लागि छुट्याइएको १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ योजनागत आवश्यकता भन्दा बढी सेटिङ र स्वार्थका आधारमा सबै पालिकामा बाँडिएको आरोप लगाए।
यता, सत्तापक्षले भने बजेट सबै दल तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याइएको दाबी गर्दै प्रतिपक्षको विरोध राजनीतिक प्रेरित भएको जनाएको छ । सरकार पक्षले केही विपक्षी दल आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना नपरेको असन्तुष्टि तथा उपभोक्ता समितिमार्फत पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन दबाब सिर्जना गर्न सदन अवरुद्ध गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संवादमार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको बताएका छन् । उनले आवश्यक परे कसले कुन योजना मागेको थियो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुधारका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
मधेश प्रदेशमा विगतमा पनि बजेट पारित गर्ने क्रममा राजनीतिक विवाद हुने गरेका थिए । तर, यसपटक करिब चार सातादेखि जारी गतिरोधले बजेट पारित प्रक्रिया मात्र नभई आगामी आर्थिक वर्षका विकास आयोजना, सरकारी कार्यक्रम तथा वित्तीय व्यवस्थापनसमेत प्रभावित हुने चिन्ता बढाएको छ । राजनीतिक सहमति नजुटे प्रदेश सरकारको नियमित कार्यसम्पादनमै असर पर्ने देखिएकाले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको संवादलाई चासोका साथ हेरिएको छ । स्रोतका अनुसार बजेट पारित हुन नसके सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कारोबार अघि बढाउने तयारीसमेत गरेको छ ।
प्रतिपक्षी दललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास जारी रहे पनि सहमति नभए अध्यादेशमार्फत आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने गरी सरकार तयारी अवस्थामा रहेको र त्यससम्बन्धी प्रारम्भिक खाका समेत तयार भइसकेको स्रोतको दाबी छ ।
