काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको लामो छलफलपछि दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको हो ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडित पक्षले विगत ९ दिनदेखि जारी आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि सरकार र पीडित पक्षबीच औपचारिक वार्ता अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि निरन्तर छलफलका क्रममा शुक्रबार ९ बुँदे सहमतिमा पुगिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाका अनुसार सहमतिमा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने, पीडितका जायज माग सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा वार्तामार्फत समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषय समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी, सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र पीडित पक्षबीच निरन्तर संवाद कायम राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
यद्यपि, आन्दोलन स्थगित भए पनि सरकारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन भए मात्र आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि हुने पीडित पक्षको भनाइ छ ।
किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले विगतमा पनि सरकारसँग भएका सहमतिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गराउँदै यसपटक सहमतिको कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए ।
सचिव सापकोटाले पीडितका गुनासा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिने तथा छुट्टै सहायता (हेल्प) डेस्क स्थापना गरिने जानकारी दिए ।
सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको यो सहमतिले लामो समयदेखि जारी विवाद समाधानतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब सहमतिका बुँदाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
