मधेश प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ ।
सामाजिक तनाव, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, प्रशासनिक लापरबाही तथा न्यायमा पहुँचको अभावजस्ता कारणले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयमा उजुरी दर्ता हुने क्रम बढेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी १७ वटा उजुरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी रहेका छन् ।
आयोगका मधेश प्रदेश कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायण सहनी केवटका अनुसार घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद, शारीरिक तथा मानसिक यातना, सामाजिक बहिष्कार तथा महिलामाथि हुने हिंसासम्बन्धी ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास तथा सामाजिक सुरक्षालगायत आधारभूत सेवामा पहुँच नपाएको विषयमा ८ वटा, बालअधिकारसम्बन्धी ३ वटा, जातीय विभेद तथा समान व्यवहार नपाएको विषयमा २ वटा र यातनाविरुद्धको अधिकारसम्बन्धी ३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
उनका अनुसार आयोगमा आउने अधिकांश उजुरी प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुन नसकेको, जाहेरी दर्ता भए पनि प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको, पीडितले न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको, प्रशासनिक निकायबाट समयमै सुनुवाइ नपाएको तथा सरकारी सेवामा सहज पहुँच नपाएको विषयसँग सम्बन्धित छन् ।
३७७ उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी
गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ११० वटा उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालय पठाएको जनाएको छ । हाल ३७७ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रमुख केवटका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक विवरण माग्ने, पीडित तथा सरोकारवालाको बयान लिने, घटनास्थल निरीक्षण गर्ने तथा आवश्यक समन्वयात्मक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले मधेश प्रदेशमा सामाजिक तथा प्रशासनिक समस्याका कारण मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै पीडितलाई सहज रूपमा न्याय उपलब्ध गराउने, प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउने, अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तथा आधारभूत सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
