मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने सत्तारुढ दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ । मन्त्रालय घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने सहमति कागजमै सीमित भएको देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेस सरकारले गत जेठ १२ गते सत्ता साझेदार दलसँग १५ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिको प्रमुख बुँदामध्ये आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित नौ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने उल्लेख थियो ।
कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ४ मा हाल कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाई मुख्यमन्त्रीसहित नौ सदस्यीय बनाउने उल्लेख छ । सहमतिअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा मुख्यमन्त्रीलाई साझा राख्दै एमालेले तीन, कांग्रेसले तीन र नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने भनिएको थियो ।
तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन साता बितिसक्दा पनि मन्त्रालय घटाउने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयको पुनर्संरचनाका लागि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा जेठ २० गते गठन गरिएको तीन सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सत्ता समीकरणमा देखिएको अन्योलका कारण मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रालय घटाउने विषयमा सक्रियता नदेखाएको सत्तारुढ दलका नेताहरूको बुझाइ छ । मुख्यमन्त्री यादवले भने परिस्थिति परिवर्तन भएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ । “स्थिति, परिस्थिति फरक भएको छ। त्यसैले प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । प्राविधिक विषयहरू मिलाउनुपर्नेछ,” मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो । उहाँले मन्त्रालय घटाउने समयसीमा भने स्पष्ट पार्न सक्नुभएन ।
मधेस प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यमन्त्रीलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अबको एक साताभित्र पुनः ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । यसैबीच, नेकपाबाट उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री रहेका कनिश पटेलले मन्त्रालय घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर निर्णय नभइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि वैशाख २३ गते जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास भएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री यादवले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मन्त्रीहरूलाई हटाएर नेकपा (एमाले) लाई सरकारमा सहभागी गराउनुभएको थियो । हाल जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मधेस प्रदेशमा प्रतिपक्षमा छन् ।
