मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका २४ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाबाट तीन–तीन वटा गरी कुल २४ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक विद्यालयका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले कुल ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री सिंहले कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न २४ वटै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकिएको बताए । उनले भने, "नमूना विद्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार तयार छ। विद्यालयको पठनपाठनको गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी भने विद्यालय प्रशासन र प्रधानाध्यापकको हो । त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुहोस् ।"
मन्त्री सिंहका अनुसार मधेश प्रदेशमा हाल तीन हजार ४८४ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उनले मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रदेश सरकार प्राथमिकताका साथ अघि बढिरहेको बताए ।
मन्त्री सिंहले मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने अभियान पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका स्थानीय तहलाई क्रमशः साक्षर पालिका घोषणा गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको छ । उनले सबै पालिकाले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेपछि मधेश प्रदेशलाई पनि छिट्टै साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
साथै, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न आगामी दिनमा नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी बनाइने मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
