सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच भएको लेनदेनसम्बन्धी ९ बुँदे सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साहु–महाजनहरूले जनकपुरधाममा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
पीडित लेनदेन संघर्ष समिति, मधेशको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफूहरूको हितविपरीत हुने गरी गरिएको सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच भएको सहमति एकतर्फी रहेको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट जनकपुरधाम आएका साहु–महाजनहरूले नगर परिक्रमा गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र जिल्ला अदालत धनुषा अगाडि पुगेर आफ्ना माग राखेका थिए । प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘कानुनी राज्य बहाल गर’ लगायतका नारा लगाउँदै सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले लेनदेनसम्बन्धी विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै पक्षलाई समेटेर त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
पीडित लेनदेन संघर्ष समिति, मधेशका अध्यक्ष विजय यादवले सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरे थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार माग सम्बोधन नभए आगामी भदौ १ गतेदेखि काठमाडौं पुगेर सिंहदरबार घेराउ तथा माइतीघरमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । साहु–महाजनहरूले लेनदेनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्दा दुवै पक्षको अधिकार र हितलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले आफूहरूको सहभागिताबिना गरिएका निर्णयले समस्या समाधानभन्दा झन् जटिल बन्ने दाबी गर्दै वार्तामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।