दुई स्थानीय तहबीचको सीमा विवादका कारण रौतहटको चुरे तटीय क्षेत्रका तीन बस्तीमा आधारभूत सेवा तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् ।
जिल्लाको चन्द्रपुर र गुजरा नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रका भोलनटार, इपिलघारी र अरुण बस्तीलाई आ–आफ्नो पालिकाको सीमाभित्र पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, सीमा विवाद हालसम्म टुङ्गो नलाग्दा करिब तीन सय घरधुरी रहेको उक्त क्षेत्रका नागरिक स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने आधारभूत सेवाबाट समेत प्रभावित भएका छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लमाहा जंगल क्षेत्रबाट करिब सात–आठ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने चुरे तटीय क्षेत्रमा रहेका यी बस्तीमा मकवानपुर, सिन्धुली, बारा, काभ्रे लगायतका जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएका नागरिकको बसोबास छ । आफू कुन स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने र कुन पालिकाबाट सेवा तथा विकास सुविधा पाउने भन्ने विषयमा उनीहरू अन्योलमा छन् ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपछि गुजरा नगरपालिकाले उक्त बस्ती आफ्नो भूभागमा पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यता, चन्द्रपुर नगरपालिकाले आफ्नो आधिकारिक प्रोफाइलमा उक्त क्षेत्र वडा नम्बर ३ अन्तर्गत रहेको उल्लेख गरेको छ । चन्द्रपुर–३ का वडाध्यक्ष बोधनाथ देवकोटाका अनुसार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनअघि उक्त बस्तीका नागरिकले चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ बाट मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गरेका थिए । उनीहरूले त्यसैका आधारमा प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा समेत मतदान गर्दै आएका छन् ।
“आफू कुन पालिकाका हौँ भन्ने अन्योलमा परेका उक्त बस्तीका नागरिकले स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनअघि चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा नं. ३ बाट मतदाता परिचयपत्र पाएका छन् । यसैका आधारमा बस्तीका नागरिकले प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा समेत मताधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन्,” वडाध्यक्ष देवकोटाले भन्नुभयो ।
गुजरा नगरपालिकाका प्रमुख सन्तलाल चौधरीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘जियोग्राफी इन्फरमेसन सिस्टम’ (GIS) मा उक्त क्षेत्र गुजरा नगरपालिकाको सीमाभित्र देखिएपछि आफ्नो पालिकाले दाबी गरेको बताउनुभयो । “जब सम्म सीमा विवाद टुङ्गिँदैन, उक्त क्षेत्रको विकास ओझेलमा पर्छ नै,” उहाँले भन्नुभयो ।
यता, चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्लेले लामो समयदेखि चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट सेवा सुविधा लिँदै आएका ती बस्तीका समस्या सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय बैठकमार्फत यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सीमा विवादको टुङ्गो लागेपछि मात्र उक्त क्षेत्रका नागरिकको वास्तविक स्थानीय तहगत पहिचान स्पष्ट हुने र विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीयका अनुसार दुई स्थानीय सरकारबीचको सीमा विवाद र आपसी खिचातानीका कारण बस्तीमा खानेपानी, विद्युत्, सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाजस्ता आधारभूत सुविधाको पहुँच प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहको सीमा विवादको स्थायी समाधान नहुँदा आफूहरू वर्षौंदेखि विकास र सेवाको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरूले सम्बन्धित निकायले तत्काल सीमा विवाद समाधान गरी आफूहरूलाई स्पष्ट प्रशासनिक पहिचानसहित आधारभूत सेवा तथा विकासको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन् ।
