चालु आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका केही नगरपालिकामा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सहजीकरणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षलगायत प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त टोली सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानेछ । विभिन्न पहल, प्रयास र समन्वयमार्फत बजेट पेश गर्ने वातावरण बनाउन खोजिए पनि हालसम्म नगरसभामा बजेट पेश हुन नसकेका स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष पुगेर समस्या समाधानको प्रयास गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
टोलीले धनुषाको कमला नगरपालिका तथा रौतहटका गरुडा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र मौलापुर नगरपालिकामा पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछ । टोलीले बजेट निर्माण प्रक्रिया, नगरसभा सञ्चालनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले स्थलगत रूपमा सहजीकरण गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा देखिएका बजेट तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ ।
