भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेस गर्न नसकेका मधेश प्रदेशका चार नगरपालिकामा पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहको नगरसभामा बजेट पेस हुन नसकेको अवस्थालाई समाधान गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयुक्त टोली मंगलबार सम्बन्धित नगरपालिकातर्फ प्रस्थान गर्ने भएको हो। टोलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुनेछन् । विभिन्न पहल, प्रयास र समन्वय गर्दा पनि लामो समयसम्म नगरसभामा बजेट पेस हुन नसकेपछि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय संयुक्त टोलीलाई नै स्थलगत रूपमा खटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
टोलीले धनुषाको कमला नगरपालिका तथा रौतहटका गरुडा, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछ । स्थलगत छलफलका क्रममा बजेट निर्माण तथा नगरसभा सञ्चालनमा देखिएका अवरोधको पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भएकाले मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको हो ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट तथा नगरसभा सञ्चालनसम्बन्धी देखिएका विवाद र अवरोध समाधानका लागि यसअघि पनि विभिन्न चरणमा समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएको जनाएको छ । पछिल्लो स्थलगत पहलबाट सम्बन्धित पालिकामा बजेट निर्माण तथा नगरसभा सञ्चालनको वातावरण सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
