मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन, गठन तथा व्यवस्थापनका लागि तयार पारेका कानुनी दस्तावेज संघीय गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई बुझाएको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गृहमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारमा बुधबार भएको भेटमा मुख्यमन्त्री यादवले संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको अधिकारअनुसार प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार जनकपुरधाममा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका क्रममा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउन प्रहरी समायोजनलगायतका आवश्यक काम अघि बढाउन मुख्यमन्त्री यादवले गृहमन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भेटमा मधेश प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, समसामयिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक विषय र प्रदेशको स्थिरता तथा विकासका विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ । प्रदेशमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले त्यसतर्फ पनि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यसअघि मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले प्रदेश प्रहरी समायोजन, गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशमा तयार पारिएका ऐन, विधेयक, मस्यौदा र नियमावलीसहितका कानुनी दस्तावेज संघीय गृहमन्त्री गुरुङलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । मन्त्री महतोका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ । संघीय सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाए प्रदेश सरकारले आफ्नै अधिकार क्षेत्रअनुसार प्रदेश प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको उनले बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको जानकारी संघीय गृहमन्त्रीलाई गराइएको मन्त्री महतोले बताए ।संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा आवश्यक चासो नदेखाए प्रदेश सरकार आफ्नै ढंगले अघि बढ्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय सरकारसँग निरन्तर पहल भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
