मधेश प्रदेश सरकारको जनकपुरधाममा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेश भवनमा बसेको बैठकले प्रदेशको समग्र विकास, प्रशासनिक सुदृढीकरण, निजामती कर्मचारीको सेवा–सुविधा तथा कृषि र खाद्य सुरक्षालगायत समसामयिक विषयमा छलफल गरी विभिन्न निर्णय गरेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठकले कृषि तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसम्बन्धी जलवायु अनुकूलन लगानी योजना ‘Climatic Adaptation Investment Planning for Climate Resilient Value Chains for Food System Transformation in Madhesh Province, Nepal’ को अध्ययन प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशको कृषि चक्र तथा खाद्य शृङ्खलालाई जलवायु उत्थानशील बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका सम्पूर्ण श्रेणी र तहका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्यासमेत स्वीकृत गरेको छ ।
स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ (८) बमोजिम उक्त निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिने जनाइएको छ ।
कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउन सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ समेत स्वीकृत गरिएको छ ।
कुल १०० अङ्कको मूल्याङ्कनमा न्यूनतम ७५ अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र उक्त प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ भने मूल्याङ्कन, रुजु तथा सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठन गरिनेछ ।
यसैगरी, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट पेस गरिएको ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी कोषको समुचित प्रयोग तथा फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधनको व्यवस्थापन, खरिद, सञ्चालन, मर्मत तथा रेखदेखसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिनेछ। समितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कार्यविधि तयार गरी निर्णयका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
