देशभरका उखु किसानले दुई वर्षअघिको बक्यौता अनुदान रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उखु क्रसिङ सिजन २०८१/८२ को करिब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उखु किसानले दाबी गरेका छन् । सरकारले हरेक वर्ष उखु उत्पादनबापत प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आए पनि दुई वर्षअघि प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको किसानको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै बाँकी अनुदान रकम भुक्तानी नगरेको किसानको गुनासो छ । वर्तमान सरकारले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने अपेक्षासहित आफूहरू काठमाडौं पुगेको मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताउनुभयो ।
प्रत्येक जिल्लाबाट उखु किसानका प्रतिनिधि सहभागी भई मन्त्रालयमा पुगेर बक्यौता अनुदान रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै मन्त्री चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले बक्यौता अनुदान रकमबारे अध्ययन तथा छलफल गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिनुभएको किसान प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
यसैबीच, गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अनुदान रकम अधिकांश जिल्लाका किसानले प्राप्त गरिसके पनि रौतहट र बर्दियाका उखु किसानले अझै अनुदान नपाएको विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
उखु किसानको छाता संगठन नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष श्यामबाबु रायका अनुसार कृषि विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्य अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरिएको हो । किसानले कृषि सिँचाइ मिटरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
एक साताअघि सर्लाहीको हरिवनमा बसेको देशभरका उखु किसान प्रतिनिधिको बैठकले किसानका समस्या लिएर काठमाडौं जाने र कृषिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार किसान प्रतिनिधि काठमाडौं पुगेर सरकारसमक्ष आफ्ना माग राखेका हुन् ।
