नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई औपचारिक ‘सम्मेलन’ का रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, सर्वोच्च अदालतको निर्णय तथा पार्टी विधानअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भेलाको स्वरूप परिवर्तन गरिएको हो ।
प्रचारप्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार सुरुमा विधानभन्दा बाहिर रहेर समानान्तर राष्ट्रिय भेला गर्ने तयारी भए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय र त्यसपछिको प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रमलाई विधानसम्मत बनाउने निर्णय गरिएको हो । ‘पहिले हामीले विधानभन्दा बाहिरको समानान्तर भेला गर्ने सोचेका थियौँ, तर अदालतले सबै प्रक्रियालाई सुरुदेखि हेर्ने भनेपछि अब विधानबमोजिमकै कार्यक्रम गर्छौँ,’ विश्वकर्माले भने ।
कांग्रेसको विधानले ठूला राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा सम्मेलन र अधिवेशनलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै विश्वकर्माले सम्मेलनबाट पार्टीको नीति तथा विचारमा छलफल र निर्णय हुने बताए । अधिवेशनले नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले अहिलेको कार्यक्रम नेतृत्व परिवर्तनमा केन्द्रित नभई नीतिगत बहस र पार्टी सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष सम्मेलन गर्न सकिने र चार–पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कार्यक्रमलाई सम्मेलनको नाम दिइएको उनले बताए ।
सम्मेलनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति तथा प्रदेश सभापतिसहित विभिन्न तहका नेताहरू सहभागी छन् । सुरुमा सभापतिको सहभागिता हुने सम्भावना कम देखिए पनि केन्द्रीय सभापतिसहित विभिन्न तहका पदाधिकारीको उपस्थिति भएपछि कार्यक्रमलाई सम्मेलनका रूपमा अघि बढाउन उपयुक्त भएको विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार सम्मेलनबाट पार्टीको आगामी कार्यदिशा र विचारसँग सम्बन्धित पाँचवटा महत्वपूर्ण नीति पारित गर्ने तयारी छ । ‘भेलाले असन्तुष्टि मात्र पोख्ने काम गथ्र्यो, तर सम्मेलनले नीति नै पास गर्छ । त्यसैले यसलाई आधिकारिकता दिन सम्मेलनमा रूपान्तरण गरेका हौँ,’ उनले भने ।
यसैबीच, कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी एकताको पक्षमा आफू पूर्ण रूपमा रहेको बताएका छन् । शनिबार महाराजगञ्जस्थित निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै देउवाले सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक प्रक्रिया टुंगिएपछि पार्टी एकताको बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले आफू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै त्यसविरुद्ध आफूहरूले मुद्दा दायर गरेको बताए ।
‘सम्पूर्ण रूपमा पार्टी एकता हुनुपर्छ । विशेष अधिवेशनको पक्षमा म थिइनँ, मैले मानेको पनि होइन,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसको खिलाफमा मुद्दा दिएका छौँ । त्यसको पुनरावलोकन नभएसम्म धेरै बोल्नु हुँदैन । मलाई विश्वास छ, त्यसमा न्याय मिल्छ । अनि पार्टी एकता हुन्छ ।’देउवाले आफू छिट्टै सुदूरपश्चिम, विशेषगरी गृहजिल्ला डडेलधुरा जान चाहेको पनि बताए । सुदूरपश्चिमले आफूलाई धेरै दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस क्षेत्रमा अझै गर्न बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । डडेलधुरामा विमानस्थल निर्माणको मागसमेत पूरा गर्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेसभित्र एकातिर संस्थापन इतर समूहले नीतिगत सुधार र आन्तरिक सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेर सम्मेलन अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर देउवाले अदालतको निर्णयपछि पार्टी एकताको बाटो खुल्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधान र भावी राजनीतिक दिशाबारेको बहसलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ ।
