सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि मुख्य बजार क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट अतिक्रमण हटाउन सकेको छैन ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)को स्वामित्वमा रहेको साविक वडा नं. ७, हाल वडा नं. ६ को कित्ता नं. ९० को २ कठ्ठा १४ धुर जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जग्गा खाली गराउन कोलेनिकाले नगरपालिकालाई पटक–पटक पत्राचार गरेपछि पालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, अतिक्रमित जग्गामा घर निर्माण गरेका स्थानीय उज्जवल झाले निषेधाज्ञाको माग गर्दै वैशाख २१ गते उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा रिट दायर गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
वैशाख २४ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नरिश्वर भण्डारी र नरेशकुमार चौधरीको संयुक्त इजलासले कानूनबमोजिम हुने काम–कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश दिएपछि नगरपालिकाले पुनः प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
वैशाख २८ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकले अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेपछि वैशाख ३० गते सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । तर, झाले पुनः वैशाख २९ गते परमादेशको माग गर्दै अर्को रिट दायर गरे । भोलिपल्ट भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश रामबहादुर थापाको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषय टुंगो लगाउने गरी अर्को पेसी तोकेपछि अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया पुनः लम्बिएको हो ।
नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार यादवका अनुसार कोलेनिकाको पत्राचारपछि नगर कार्यपालिकाले सर्वसम्मत निर्णय गरी अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तर, अदालतबाट तत्काल कोलेनिकाको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । उक्त इजलासले चलानी नं. २७२ मार्फत पुस ३० गते तथा चलानी नं. ३९२ मार्फत वैशाख ९ गते कोलेनिकाले पठाएका पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ ७ गते छलफलका लागि पेसी तोकेको थियो ।
छलफलअघि झाले जेठ १ गते उत्प्रेषणसम्बन्धी अर्को रिटसमेत दायर गरेका थिए । परमादेशसम्बन्धी रिटमा जेठ ७ गते भएको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय अचुतमकुमार आचार्य र माधव धितालको संयुक्त इजलासले प्रमाण पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो । उक्त रिटमा कोलेनिका, राजविराज नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
जेठ २१ गते पुनः सोही आदेशलाई निरन्तरता दिइएको थियो। असार ४ र १८ तथा साउन २८ गते पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’ मा गएको अदालतका रजिस्ट्रार लोकनाथ पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसअघि आदेश गरेका न्यायाधीशहरूकै इजलासमा रिटको सुनुवाइ परेपछि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको हो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि आगामी भदौ ११ गते अर्को पेसी तोकिएको छ।
यस सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरेको थियो । आयोगको पत्रका आधारमा २०८२ जेठ २२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउन क्षेत्राधिकार रहेको स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कोलेनिकाले राजविराज नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।
अदालती प्रक्रियाका कारण मुख्य बजारमै रहेको सरकारी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने नगरपालिकाको प्रयास भने तीन महिनादेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।
