लामो समयदेखि प्रदूषणको चपेटामा परेको श्रीसिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले एक महिनाअघि ठोस कारबाही अघि बढाउने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएका १२ उद्योगलाई प्रतिउद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म जरिवाना असुल हुन सकेको छैन । जरिवाना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा नदीमा प्रदूषित पानी मिसाउने क्रम नरोकिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा गरिएको प्राविधिक छानबिन तथा प्रयोगशाला परीक्षणबाट ती उद्योगले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो ।
कारबाहीमा पर्ने उद्योगमा जगदम्बा स्टील, हुलास स्टील इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घ्यू उद्योग, सुशील वनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स र अशोक स्टील इन्डस्ट्रिजलगायत रहेका छन् । मधेस प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने ६ उद्योगविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई ऐनको दफा ३५ अनुसार तेब्बर जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जरिवाना असुल हुन नसक्दा सरकारी निर्णय कार्यान्वयनप्रति प्रश्न उठेको छ ।
वीरगंज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगबाट प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त फोहोर पानी नदीमा मिसिँदै आएका कारण श्रीसिया नदी चार दशकदेखि गम्भीर प्रदूषणको मारमा परेको छ । प्रदूषणका कारण नदी आसपासका बासिन्दाको स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन तथा पशुपालनमा समेत प्रतिकूल असर परेको स्थानीयको भनाइ छ ।
श्रीसिया नदी प्रदूषणको विषय संघीय संसद्मा समेत उठिसकेको छ। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले स्थानीयले दशकौंदेखि भोग्दै आएको समस्या संसद्मा उठाएका थिए । यसैबीच संघीय तथा प्रदेशस्तरीय निकायका प्रतिनिधिले नदी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका छन् ।
स्थानीयले सरकारको पछिल्लो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि वातावरणविद्हरूले जरिवाना मात्रै पर्याप्त नहुने बताएका छन् । उद्योगहरूमा प्रभावकारी फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली अनिवार्य गराई नियमित अनुगमन तथा कडा कानुनी कार्यान्वयनमार्फत प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ भए श्रीसिया नदीको प्रदूषण समस्या अझ गम्भीर बन्ने जोखिम रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
